मुंबई वरळी येथील ‘कॅम्पा कोला सोसायटी’ मध्ये सन १९८१ ते १९८९ या कालावधीत सात इमारती बांधण्यात आल्या. बिल्डरला केवळ पाच मजले बांधण्याची परवानगी असताना, बिल्डरने पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या वसाहती मध्ये १४० बेकायदा घरे बांधली. या वसाहती मध्ये पाच माळ्यांना परवानगी असताना विकासकाने सात इमारतींमधील ६ ते २० माळ्याचे अनधिकृत केले. या अनधिकृत मजल्यांवरील रहिवाशांच्या घरावर कारवाही करण्यासाठी २००५ मध्ये मुंबई महापालिकेने नोटीस होती. पालिकेने या बांधकामावर कोणतीही कारवाई करू नये, ही या रहिवाशांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा रहिवाश्यांना दिलासा न देता पालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडावे असे आदेश दिले आहेत.
कॅम्पा कोला वासहतीमध्ये पाचव्या मजल्यापर्यंत अधिकृत आणि त्यावरील मजल्यांवर अनधिकृत रहिवासी राहतात. अधिकृत इमारतींमधील रहिवासी गेल्या २५ वर्षापासून वास्तव्यास आहेत. अनधिकृत मजले महापालिकेने पाडल्यास अधिकृत मजल्यांवर राहणा-या रहिवाशांचे जीव धोक्यात येतील, असे सांगितले जात आहे. पालिकेची ही कारवाई एकाचवेळी होणार नाही. ती टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. अनधिकृत मजले पाडताना अधिकृत मजल्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी महापालिकेकडून घेण्यात येणार आहे. हे अनधिकृत मजले लवकरात लवकर पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्या या आदेशात उच्च न्यायालय, राज्य सरकार आणि महापालिका हस्तक्षेप करणार नाही. या याचिकेत उच्च न्यायालय दिलासा देणार नाही, असे निर्देश न्या. ओक यांनी दिले होते. रहिवाश्यांनी कित्तेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागूनही न्यायालयाने आदेशामध्ये बदल करण्यास नकार दिला आहे.
' कॅम्पा कोला ' कम्पाऊंडमधील अनधिकृत मजले पाडण्यासाठी पालिकेच्या प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या कारवाईसाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांचे टेंडर मागविण्यात आले असून हा खर्च रहिवाशांकडून वसूल केला जाणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही कारवाई सुरू होण्याची शक्यता होती परंतु आता बांधकाम तोडण्यासाठी ११ नोव्हेंबर हि तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. कारवाई दरम्यान अधिकृत बांधकामाला धक्का पोहोचू नये यासाठी हे काम खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारवाईसाठी प्रशासनाने २ कोटी २० लाख रुपये खर्च गृहित धरला आहे. बेकायदेशीर इमारत पाडण्यासाठी कंत्राटदार मिळाला नाही तर पालिकेने स्वताच हे बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याची तयारी केली आहे. पालिकेने रहिवाश्यांना घरे खाली करून पालिकेकडे चाव्या द्याव्यात अशी नोटीस दिली होती. परंतू रहिवाश्यांनी पालिकेच्या नोटीसीला केराची टोपली दाखवली आहे.
विकासक आणि पालिकेचे अधिकारी यांच्या मधील आर्थिक संबंधामधून हे अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले आहे. भारतामधील सर्वोच्च असलेल्या न्यायालयाने यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप नये असे स्पष्ट म्हटले आहे. तरीही भाजपा कडून न्यायालयाचा अवमान करीत सतत धनाड्य लोकांची बाजू उचलून धरली जात आहे. गेले १७ वर्षे पालिकेमध्ये सत्ता असतानाही पालिकेने हा मुद्दा कधीही उचलला नव्हता. निवडणुका जवळ आल्यावर अनधिकृत ' कॅम्पा कोला ' वाचवण्याची भूमिका भाजपा कडून घेतली गेली. हे अनधिकृत बांधकाम पालिकेमध्ये सत्ता असताना भाजपला थांबवता आले असते. परंतू तसे न करता मते मिळवण्यासाठी भाजपने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ' कॅम्पा कोला ' चे बांधकाम अनधिकृत असून हे बांधकाम पाडावे असा आदेश दिला असतानाही न्यायालयाचा अवमान करत बेकायदेशीर बांधकाम वाचवण्यासाठी ढवळाढवळ केली जात आहे.
एकीकडे भाजपा कडून अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी न्यायालयाच्या निकाला विरोधात ढवळाढवळ केली जात असताना भाजपच्या फेकेलेल्या तुकड्यावर खासदार झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या रामदास आठवले यांनीही या प्रकरणामध्ये उडी घेत ' कॅम्पा कोला ' चे बांधकाम तोडू नये अशी भूमिका घेतली आहे. एक काळ असा होता कि हेच रामदास आठवले गरिबांच्या झोपड्या वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरायचे आता त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. भाजपा शिवसेनेच्या सोबत असल्याने आता त्यांनी पैशेवाल्यांची अनधिकृत बांधकामे वाचवण्याचा विडा उचलला आहे. बाबासाहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष गरिबांसाठी होता आता आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष पैशेवाल्यासाठी झाला आहे का असा प्रश्न आंबेडकरी जनतेमधून विचारला जात आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेले कायदे आंबेडकरी जनता पाळते त्या कायद्याचा आदर केला जातो. आता न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे तो पाळण्याची गरज असल्याचे आठवलेंना वाटत नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या अनधिकृत वसाहतीमध्ये भारताच्या गाण कोकिळा म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो भारतासाठी काहीही न करता त्यांना भारतरत्न किताब दिला आहे अश्या लता मंगेशकर यांचे सुद्धा दोन फ्ल्याट असल्याचे नुकतेच उघड झाले आहे. जो निर्णय इतर अनधिकृत रहिवाश्यांना लागू आहे तोच नियम लता मंगेशकर यांनाही लागू आहे. याचा विसर पडलेल्या, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाऊ तर सचिन तेंडूलकर याला आपला मुलगा मानणाऱ्या लता मंगेशकर यांना आपण सोशल नेट्वर्किंग साईटवर ट्विट केल्याने आपली घरे वाचतील असे वाटले होते. परंतू हे ट्विट मंगेशकर यांना महागात पडले, वर्षभर मिडियामध्ये बातम्या प्रसिध्द होताना कोणालाही लता मंगेशकर यांचे सत्य माहित नव्हते पण एका ट्विट ने ते उघड झाले. लता मंगेशकर यांचे दोन फ्ल्याट असल्याचे उघड झाले. अनधिकृत असलेल्या इमारतीमध्ये एक भारतरत्न मिळालेल्या व्यक्तीचे फ्ल्याट असल्याची चर्चा सुरु झाली. याच लता मंगेशकर यांनी पेडर रोडचा उड्डाणपूल बांधताना विरोध केला होता यामुळे हा पूल बांधताना कित्तेक वर्षे वाया गेली होती. यावेळी या लता बाईनी तर देश सोडून जाण्याची धमकी सुद्धा दिली होती हे आजही लोक विसरलेले नाहीत. लताबाईनी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यांच्याकडे हे फ्ल्याट वाचवण्यासाठी हात पसरले असले तरी अद्याप तरी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. लता मंगेशकर यांनी तर अश्या परिस्थिती मध्ये आपला भारतरत्न किताब परत करावा अशी मागणी भारतीय नागरिकांकडून केली जात आहे.
मागच्याच आठवड्यामध्ये पालिकेने ' कॅम्पा कोला ' वसाहतीमधील घरे खाली करून या घरांच्या चाव्या पालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश पालिकेने नोटीसी द्वारे दिले होते. एकाही रहिवाश्याने आपल्या घराची चावी पालिकेकडे जमा केलेली नाही. उलट पालिकेला १४ अटी घालून आमच्या अटी मान्य केल्या तरच आम्ही घरे खाली करू असे म्हटले आहे. सध्या तरी पालिकेने कोणाचे काहीही ऐकायचे नाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची असेच ठरवलेले दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाही करताना कोणीही मध्ये आल्यास त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करू अशी तंबी पालिकेने दिली आहे. अशीच तंबी सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना लुडबुड करणाऱ्या आमदार, खासदार, राजकीय पुढारी, भारतरत्न लता मंगेशकर यानाही देण्याची गरज आहे. असाच प्रकार एखाद्या झोपडपट्टीमध्ये झाला असता तर कोणीही भाजपचा पुढारी किवा लता मंगेशकर मध्ये आल्या नसत्या हे सामान्य लोकांना ठावूक आहे. आज पैशेवाल्यांची घरे तुटत असल्याने या लोकांना त्यांचा पुळका आला आहे असेच म्हणावे लागेल.
हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत पालिकेने अनधिकृत ' कॅम्पा कोला ' ला ४८८ नुसार नोटीस दिली असेल. पालिकेने १७ जून पासून ' कॅम्पा कोला ' वर कारवाही सुरु केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. पहिल्यांदा या इमारतीमधील अनधिकृत बांधकामाचे पाणी, वीज आणि ग्यासचे कनेक्शन कापले जाणार आहे, नंतर या अनधिकृत घरांमधील बाथरूम, शौचालयाच्या व नंतर इतर भिंती पाडल्या जाणार आहेत. हे सर्व पाहता आता अनधिकृत ' कॅम्पा कोला ' चे काउंट डाऊन सुरु झाले आहे. अनधिकृत ' कॅम्पा कोला ' चे काउंटडाऊन सुरु झाले असताना या अनधिकृत इमारतीला, बांधकामाला सीसी, ओसी देणारे अधिकारी मात्र सुटले आहेत. सामान्य जनतेने व नगरसेवकांनी पालिकेला या अधिकाऱ्यांवर कारवाही का केली जात जात नाही याचा जाब विचारायला हवा. मुंबई मध्ये पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ५० हजारहून अधिक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. सत्ताधारी आणि पालिकेचे आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी झोपा काढत होते का असा प्रश्न सामान्य मुंबईकर विचारात आहेत. यामुळे पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांमुळे आणि बिल्डरमुळे हि अनधिकृत वसाहत उभी राहिली अश्या अधिकाऱ्यांवर, बिल्डरव सुद्धा कारवाही केली तरच अश्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल यात शंका नाही.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment