मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तालुकावार सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव चार वर्षांपासून थंडबस्त्यात आहे. कायद्याची जाण असलेले सक्षम अधिकारी न मिळणे, हेच यामागील कारण असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार सुरक्षा अधिकारी नेमण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी दिले होते. महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या संबंधित समितीने तालुकावार सुरक्षा अधिकारी नेमण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते; मात्र याबाबत समितीने अद्याप निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारला सुमारे 2164 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. तालुक्यातील कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तक्रारींची सुनावणी घेणे आणि गरज वाटल्यास चौकशीचे निर्देश देण्याचे काम सुरक्षा अधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे; मात्र हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम टप्प्यात पोचलेला नाही. महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून मत मागविण्यात आले आहे. संबंधित विभागाने प्रस्तावासंबंधित कार्यवाही पूर्ण करून निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार सुरक्षा अधिकारी नेमण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी दिले होते. महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या संबंधित समितीने तालुकावार सुरक्षा अधिकारी नेमण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते; मात्र याबाबत समितीने अद्याप निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारला सुमारे 2164 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. तालुक्यातील कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तक्रारींची सुनावणी घेणे आणि गरज वाटल्यास चौकशीचे निर्देश देण्याचे काम सुरक्षा अधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे; मात्र हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम टप्प्यात पोचलेला नाही. महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून मत मागविण्यात आले आहे. संबंधित विभागाने प्रस्तावासंबंधित कार्यवाही पूर्ण करून निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
