नाशिक / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) खर्डा (ता. जामखेड, जि. नगर) येथे दलित कुटुंबातील तरुणाच्या झालेल्या हत्येसोबतच पुणे, सोलापूर, जालना व विदर्भात घडलेल्या घटना पाहता सध्या एकदम साथ आल्याप्रमाणे दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण वाढत असल्याची टीका दलित चळवळीचे डॉ. संजय दाभाडे यांनी केली. जातिअंत संघर्ष समितीतर्फे येथील हुतात्मा स्मारकात दलितांवरील वाढते अत्याचार या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.
डॉ. दाभाडे म्हणाले, की सध्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक पातळीवर मोठी विषमता असून, दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा घटना घडू नयेत, याची जबाबदारी आपणा सर्वांवर येऊन पडली आहे. श्रमिक व कामगार एकत्र येऊन उभारत असलेल्या संघर्षात जातीयवादी व्यवस्था आडकाठी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. आज राज्यातील प्रत्येक गावात जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मध्यस्थ असलेल्या नेतेमंडळींना दूर सारून सर्वांशी संपर्क साधल्यास चांगले संघटन उभे राहील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात सध्या दलितांवरील अत्याचाराचे आणि ऍट्रोसिटीचे मिळून नऊ हजारांहून अधिक खटले सुरू असून, त्यांपैकी आतापर्यंत केवळ 22 खटल्यांचे निकाल लागल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मार्च 2014 मध्ये यूपीए सरकारने एसटी-एससी कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला होता. आता तो रद्द होण्याअगोदर संसदेत येणे गरजेचे असून, त्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे डॉ. दाभाडे यांनी सांगितले. देशाच्या आयआयएम, आयआयटी यांसारख्या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये दलितांना डावलले जात असून, ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळते अशा विद्यार्थ्यांवर या संस्थांत अप्रत्यक्षपणे कुरघोडीचे वातावरण बनल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व समस्यांवरील उपाय शोधण्यासाठी सर्व दलितांनी संबंधित मागण्या घेऊन संघर्ष उभारायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. दाभाडे म्हणाले, की सध्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक पातळीवर मोठी विषमता असून, दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा घटना घडू नयेत, याची जबाबदारी आपणा सर्वांवर येऊन पडली आहे. श्रमिक व कामगार एकत्र येऊन उभारत असलेल्या संघर्षात जातीयवादी व्यवस्था आडकाठी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. आज राज्यातील प्रत्येक गावात जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मध्यस्थ असलेल्या नेतेमंडळींना दूर सारून सर्वांशी संपर्क साधल्यास चांगले संघटन उभे राहील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात सध्या दलितांवरील अत्याचाराचे आणि ऍट्रोसिटीचे मिळून नऊ हजारांहून अधिक खटले सुरू असून, त्यांपैकी आतापर्यंत केवळ 22 खटल्यांचे निकाल लागल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मार्च 2014 मध्ये यूपीए सरकारने एसटी-एससी कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला होता. आता तो रद्द होण्याअगोदर संसदेत येणे गरजेचे असून, त्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे डॉ. दाभाडे यांनी सांगितले. देशाच्या आयआयएम, आयआयटी यांसारख्या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये दलितांना डावलले जात असून, ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळते अशा विद्यार्थ्यांवर या संस्थांत अप्रत्यक्षपणे कुरघोडीचे वातावरण बनल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व समस्यांवरील उपाय शोधण्यासाठी सर्व दलितांनी संबंधित मागण्या घेऊन संघर्ष उभारायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.
