मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) अडीच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही सध्याच्या महापौर आणि नगराध्यक्षांना सहा महिने मुदतवाढ मिळणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि महापौर, नगराध्यक्ष यांच्या नेमणुका एकाचवेळी येत असल्याने सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार महापौर, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. राज्यातील बहुतांश महापौर आणि नगराध्यक्षांचा कालावधी जून ते ऑक्टोबर या महिन्यात संपणार आहे; तसेच मुंबई आणि ठाणे येथील महापौर, उपमहापौर यांची मुदत सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान संपत आहे. याच कालावधीत राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होत आहे. या निवडणुकांच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यंत्रणा आणि जिल्हा पोलिस प्रशासन व्यस्त राहणार आहे.
या परिस्थितीत निवडणुकांच्या कामावर अतिरिक्त ताण पडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणात राहावी, यासाठी जून ते ऑक्टोबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या विद्यमान महापौर, उपमहापौर ,नगराध्यक्ष, नगरपंचायती अध्यक्ष यांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार महापौर, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. राज्यातील बहुतांश महापौर आणि नगराध्यक्षांचा कालावधी जून ते ऑक्टोबर या महिन्यात संपणार आहे; तसेच मुंबई आणि ठाणे येथील महापौर, उपमहापौर यांची मुदत सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान संपत आहे. याच कालावधीत राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होत आहे. या निवडणुकांच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यंत्रणा आणि जिल्हा पोलिस प्रशासन व्यस्त राहणार आहे.
या परिस्थितीत निवडणुकांच्या कामावर अतिरिक्त ताण पडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणात राहावी, यासाठी जून ते ऑक्टोबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या विद्यमान महापौर, उपमहापौर ,नगराध्यक्ष, नगरपंचायती अध्यक्ष यांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.
