नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांवर होणार्या अत्याचाराविरुद्धचा कायदा मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. यूपीए सरकारनेही गेल्या काळात हे विधेयक संसदेत मांडले होते; परंतु ते मंजूर न झाल्यामुळे अध्यादेशाद्वारे त्यातील तरतुदी अमलात आणल्या होत्या.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार निवारण संशोधन अध्यादेशाची घोषणा चालू वर्षात ४ मार्च रोजी केली होती. या अध्यादेशाद्वारे बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि अपहरणाला कायद्याच्या कक्षेत आणले होते. यापैकी सर्वाधिक गुन्ह्यांमध्ये १0 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे; परंतु नव्या संशोधित विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती-जमाती अधिनियम १९८९ ला आणखी कठोर बनवल्यामुळे शिक्षेची तरतूद आणखी जास्त आहे. कलम तीनमध्ये संशोधन केल्यामुळे नव्या गुन्ह्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच आणखी काही गुन्ह्यांच्या नावांची त्यात भर पडली आहे.
सार्वजनिक संपत्तीचा वापर करण्यास मज्जाव करणे, जादूटोण्याचा आरोप करणे, धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश बंदी, सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार वैमनस्याला खतपाणी घालणे आदी नव्या गुन्ह्यांचा या संशोधित कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांविरुद्ध क्रूरता समजली जाते. दलितांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे आणि पीडितांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूदही प्रस्तुत कायद्यात आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यूपीए सरकारने गेल्या लोकसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडले होते; परंतु ते पारित न झाल्यामुळे अध्यादेश जारी केला होता.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार निवारण संशोधन अध्यादेशाची घोषणा चालू वर्षात ४ मार्च रोजी केली होती. या अध्यादेशाद्वारे बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि अपहरणाला कायद्याच्या कक्षेत आणले होते. यापैकी सर्वाधिक गुन्ह्यांमध्ये १0 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे; परंतु नव्या संशोधित विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती-जमाती अधिनियम १९८९ ला आणखी कठोर बनवल्यामुळे शिक्षेची तरतूद आणखी जास्त आहे. कलम तीनमध्ये संशोधन केल्यामुळे नव्या गुन्ह्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच आणखी काही गुन्ह्यांच्या नावांची त्यात भर पडली आहे.
सार्वजनिक संपत्तीचा वापर करण्यास मज्जाव करणे, जादूटोण्याचा आरोप करणे, धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश बंदी, सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार वैमनस्याला खतपाणी घालणे आदी नव्या गुन्ह्यांचा या संशोधित कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांविरुद्ध क्रूरता समजली जाते. दलितांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे आणि पीडितांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूदही प्रस्तुत कायद्यात आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यूपीए सरकारने गेल्या लोकसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडले होते; परंतु ते पारित न झाल्यामुळे अध्यादेश जारी केला होता.
