मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) वरळी येथील कॅम्पाकोला कंपाऊंडमधील ३५ बेकायदा फ्लॅटधारकांची चार महिने मुदतवाढ देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. यामुळे पालिका आता या बेकायदा फ्लॅटधारकांना ४८८ ची नोटीस बजावून फ्लॅट तोडणार आहे.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, या बेकायदा फ्लॅटधारकांनी घरे रिकामी न केल्यामुळे न्यायालयात आपली भूमिका मांडण्याचा व या फ्लॅटधारकांनी न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचा पालिकेचा विचार होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांना दिलासा दिलेला नाही. 'या फ्लॅटधारकांना यापूर्वीही मुदत देऊन त्यांनी फ्लॅट रिकामे न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व चार महिने मुदतवाढ देण्याची त्यांची याचिका फेटाळली.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, या बेकायदा फ्लॅटधारकांनी घरे रिकामी न केल्यामुळे न्यायालयात आपली भूमिका मांडण्याचा व या फ्लॅटधारकांनी न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचा पालिकेचा विचार होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांना दिलासा दिलेला नाही. 'या फ्लॅटधारकांना यापूर्वीही मुदत देऊन त्यांनी फ्लॅट रिकामे न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व चार महिने मुदतवाढ देण्याची त्यांची याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने पालिकेने हे फ्लॅट तोडण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. पालिकेने हे बेकायदा फ्लॅट तोडण्यासाठी यापूर्वी निविदा काढली होती. मात्र ती स्थायी समितीने नाकारली. दोन वेळा निविदा काढूनही एकही कंत्राटदार पुढे आला नव्हता. यामुळे पालिकेला निविदा काढण्याची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार आहे. फ्लॅट तोडताना रहिवासी पालिकेला कडाडून विरोध करतील, अशी शक्यता गृहित धरून पालिकेने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे.
