मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) मुंबई मेट्रो प्रकल्पामध्ये मुळ किंमतीपेक्षा 82 टक्के म्हणजेच तब्बल 2700 कोटी रूपयांची वाढ अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला सरकारने का दिली. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार अशा प्रकारचा घोटाळा करून आता हे सरकार केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडे बोट दाखवते आहे. केंद्र सरकारमुळे रिलायन्सची दादागिरी वाढली असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. मग राज्य शासनाने 2009साली कायद्यात बदल करून कंक्सेशन ऍग्रिमेंट बाद करून रिलायन्सला 82 टक्क्यांची वाढ का करून दिली, असा सवाल करीत भाजपा आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत सरकारवर घनाघाती आरोप केला. तसेच याचवेळी त्यांनी सौर प्रकल्पांमध्ये पृथ्वी या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटात तब्बल 380 कोटी रूपयांच्या निविदेत घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सरकार आणि रिलायन्समध्ये फिक्सिंग झाले आहे, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर हल्ला चढविला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आज विधान परिषदेत चर्चा झाली.या चर्चेत सहभागी होताना आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी आपल्या भाषणात दोन महत्वाच्या घोटाळयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधीत सर्वांनाच आवाक करून सोडले. ते म्हणाले की, राज्याचा हा अर्थसंकल्प भ्रष्टाचारावर आधारलेला आहे,निराशाजनक आहे. कारण मेट्रोच्या कामात सरकार आणि रिलायन्स इफ्रा यांमध्ये मॅचफिक्सिंग झाली आहे. आता दरवाढीचा मुद्दा न्यायालयात नेऊन सरकार केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडे बोट दाखवते आहे पण वास्तव असे आहे की याच सरकारचे रिलायन्ससोबत साटेलोटे आहे. कारण 2006साली ज्यावेळी एमएमआरडीएने मेट्रोची कॉस्ट ठरवली त्यावेळी ती 1600 कोटी रूपये अंदाज करण्यात आली होती.
मात्र ज्यावेळी टेंडर काढले त्यावेळी कंत्राटदाराला किंमत बिड करायला सांगण्यात आली. त्यावेळी रिलायसन्स इफ्रा या कांपनीने 2356 कोटी रूपये कोट केले.यामध्ये भविष्यात होणारा विलंब आणि दरवाढ हे गृहित धरण्यात आली होती. याचवेळी सरकारने रिलायन्सला 756कोटी रूपयांचे फेवर का केले, याचे उत्तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना द्यावे लागणार आहे. ज्यावेळी मेट्रो मंजूर करण्यात आली त्यावेळी अंदाजे 90 टक्के खर्च हा तिकिटातून आणि 10 टक्के जागेच्या कमर्शिल वापरातून पैसा उभे राहण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यावेळी हा प्रकल्प रेल्वे कायद्यानुसार मंजूर करण्यात यावा, अशी आमची मागणी होती तरीही हा प्रकल्प ट्राम ऍक्ट या कालबाहृय कायद्यानुसार करण्यात आला.
त्यानंतर तत्कालिन केंद्र सरकारने कॉमनवेल गेमसाठी सन 2009 दिल्ली मेट्रो ऍक्ट 2002 आणि मेट्रो रेल्वे ऍक्ट2002 हे पहिले दोन कायदे बाद करून मेट्रोसाठी नविन मेट्रो रेल्वे अमेंटमेंट ऍक्ट हा नवा कायदा तयार केला. त्याचा पूर्वलक्षी प्रभाव आपल्या मेट्रोला लागू करून कक्सेन ऍग्रिमेंट बाद करून पुन्हा एकदा राज्य सरकारने त्यावेळी रिलायन्सलाच मदत करण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर मुंबई मेट्रो या प्रकल्पाची किंमत रिलायन्सने तब्बल 4300 कोटी रूपये झाल्याचे सांगितले. म्हणजेच रिलायन्सला टेंडर देताना सरकारने प्रथम 756 कोटी आणि त्यांनतर 1944 कोटी असे एकूण 82 टक्के वाढ या प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये मान्य केली. यामध्ये रिलायन्स आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार यांचे साटेलोटे आहे. तरीही आता मुख्यमंत्री आता मोदी सरकारकडे बोट लावून आता मुंबईकरांचा निर्णय कोर्टात होईल सांगत मुंबईकरांना कोर्टाच्या हवाली करून बसले आहे.जर सरकारचा यामागचा हेतू स्वच्छ होता तर मग वाढलेले दर सरकारने का नाकारले नाहीत, या प्रकल्पाचे थर्ड पार्टी ऑडिट का केले नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमुर्ती राधाकृष्णन आणि विक्रमादित्य सेन यांनी दिलेल्या निवाडयातील आदेशानुसार रिलायन्सचे कॅग मार्फत ऑडिट सरकारने का केले नाही, अशा प्रश्नांचा भडिमार करून आमदार शेलार याची या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत, अशी मागणी केली..
याचवेळी त्यांनी सौरउर्जा प्रकल्पातल 380 कोटीच्या निविदेत घोटाळाही उघड केला. नॅशनल सोलार मिशन अंतर्गत शेजारच्या गुंजरात, राजस्थान, तामिळनाडू आणि ओरिसा या राज्यांनी पीपीपी मॉडेल नुसार उर्जा निर्मिती करण्याचे धोरण स्विकारले. फक्त महाराष्ट्राने यासाठी निविदा काढल्या व पृथ्वी या कंपनीला 380 कोटी रूपयांचे कंत्राट देण्यात आले. ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले त्या कंपनीला या कामाचा अनुभव नाही. तसेच या कंपनीवर डीआयआरने टेलिकम्युनिकेशच्या कामात घोटाळा केला म्हणून चौकशी बसवली होती. त्याच पृथ्वी कंपनीवर एका जापनीस कंपनीचे200 कोटी वळविले म्हणून सीबाआय मार्फत चौकशी सुरू आहे. अशा कंपनीला कंत्राट देण्यात आले तर विज निर्मितीच्या दरातही पृथ्वी कंपनीला फेवर करण्यात आले आहे. राजस्थानला 5.97 रूपये दराने वीज मिळते,तामिळनाडूला 8 रूपये तर महाराष्ट्राने तब्बल 11.57 रूपये दराने वीज घेण्याचे मान्य करण्यात आले. यामध्ये अशा प्रकारे पृथ्वी कंपनीचे कोणतेही ऑडिट होत नाही अशा ब्लॅक लिस्टेड कंपनीला का फेवर करण्यात आले याचा खुसाला सरकारने करावा, अशी घनाघाती मागणी आमदार शेलार यांनी करीत सरकावर हल्लाबोळ केला.
