मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) मुंबईतील मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे, मात्र मुंबईतील गर्दीच्या ठिकाणी जमिनीवरून या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा राबविणे कठीण आहे. त्यामुळे मेट्रोचे पुढचे दोन्ही टप्पे हे भुयारीच असतील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. कोस्टल रोडचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला आहे. त्यासाठी मरिन ड्राईव्हप्रमाणे जमिनीत भराव टाकावा लागणार आहे. कोस्टल रोडच्या प्रकल्पासाठी १0 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले.
भाजपाच्या मंगलप्रभात लोढा यांनी बुधवारी विधानसभेत मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतील मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचा अनुभव लक्षात घेता मुंबईत यापुढे जमिनीवरून मेट्रो अशक्य असल्याचे सांगितले. मेट्रोचा दुसरा टप्पा भुयारी झाला तर कारशेडला जागा उपलब्ध होऊ शकते तसेच प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याची मान्यताही मिळू शकते. सागरी सेतूच्या दुसर्या टप्प्याच्या कामातून निविदाकाराने माघार घेतली.
सागरी सेतूच्या दुसर्या टप्प्यातून निविदाकाराने माघार घेतल्याने आता कोस्टल रोडचा प्रकल्प पुढे आला आहे. मरिन ड्राईव्हप्रमाणे समुद्रात आणखी भराव टाकून कोस्टल रोड तयार केला जाईल. मुंबईच्या पूर्व व पश्चिम किनार्यावर एमएसआरडीसी, सिडको व राज्य सरकारच्या सहाय्याने जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पाला तफावत निधी देताना सिडकोने हा प्रकल्प खरोखरच फायदेशीर ठरले का? अशी शंका घेतल्याने आयआयटीच्या तज्ज्ञाकडून अभ्यास केल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. एमएसआरडीसी, सिडको व मेरीटाईम बोर्ड यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करून हा प्रकल्प राबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. एमटीएसएल प्रकल्पासाठी कोणीही निविदा भरली नसल्याने हा प्रकल्प स्वत:च राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सागरी सेतूच्या दुसर्या टप्प्यातून निविदाकाराने माघार घेतल्याने आता कोस्टल रोडचा प्रकल्प पुढे आला आहे. मरिन ड्राईव्हप्रमाणे समुद्रात आणखी भराव टाकून कोस्टल रोड तयार केला जाईल. मुंबईच्या पूर्व व पश्चिम किनार्यावर एमएसआरडीसी, सिडको व राज्य सरकारच्या सहाय्याने जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पाला तफावत निधी देताना सिडकोने हा प्रकल्प खरोखरच फायदेशीर ठरले का? अशी शंका घेतल्याने आयआयटीच्या तज्ज्ञाकडून अभ्यास केल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. एमएसआरडीसी, सिडको व मेरीटाईम बोर्ड यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करून हा प्रकल्प राबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. एमटीएसएल प्रकल्पासाठी कोणीही निविदा भरली नसल्याने हा प्रकल्प स्वत:च राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

