मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) शहरातील नव्या 58 उड्डाणपुलांबरोबरच नवे-जुने सर्वच 274 पादचारी पूल व उड्डाणपुलांच्या अवस्थेची नियमित तपासणी केली जाईल, असे मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत हलगर्जी होऊ नये, असे खंडपीठाने सुनावले.
या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर यांनी या विषयावर मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्राचे रूपांतर उच्च न्यायालाने जनहित याचिकेत केले होते. मुंबईतील 58 उड्डाणपुलांची देखभालीअभावी दुरवस्था होत असल्याची बातमी एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली होती, त्याचा दाखला या पत्रात देण्यात आला होता.
शहरातील पुलांच्या देखभालीसाठी "पूल देखभाल खाते‘ सुरू करण्यात आले आहे. एप्रिल 2013 पासून त्यासाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंताही नेमण्यात आला आहे. या खात्यासाठी 61 पदे भरली जात आहेत, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. 58 पुलांपैकी ज्यांच्या देखभालीची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे, अशा 34 पुलांची तपासणी झाली आहे. त्यातील 16 पुलांची दुरुस्ती झाली आहे. उरलेल्या 18 पुलांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. पुलांच्या दुरुस्तीसंदर्भात नियमित पावले उचलली गेली पाहिजेत, तसेच ही प्रक्रिया सतत सुरू राहिली पाहिजे. त्यात हलगर्जी होऊ नये, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर यांनी या विषयावर मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्राचे रूपांतर उच्च न्यायालाने जनहित याचिकेत केले होते. मुंबईतील 58 उड्डाणपुलांची देखभालीअभावी दुरवस्था होत असल्याची बातमी एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली होती, त्याचा दाखला या पत्रात देण्यात आला होता.
शहरातील पुलांच्या देखभालीसाठी "पूल देखभाल खाते‘ सुरू करण्यात आले आहे. एप्रिल 2013 पासून त्यासाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंताही नेमण्यात आला आहे. या खात्यासाठी 61 पदे भरली जात आहेत, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. 58 पुलांपैकी ज्यांच्या देखभालीची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे, अशा 34 पुलांची तपासणी झाली आहे. त्यातील 16 पुलांची दुरुस्ती झाली आहे. उरलेल्या 18 पुलांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. पुलांच्या दुरुस्तीसंदर्भात नियमित पावले उचलली गेली पाहिजेत, तसेच ही प्रक्रिया सतत सुरू राहिली पाहिजे. त्यात हलगर्जी होऊ नये, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
