देवनार कत्तलखान्यातील कत्तल बंद करण्यास पालिका आयुक्तांचा नकार

मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com)

देवनार कत्तलखान्यातील जनावरांची कत्तल बंद करण्यासाठी महापालिकेच्या आयुक्तांनी नकार दिला आहे. येथे मांस निर्यातीसाठी होणार्‍या कत्तलीमुळे महापालिकेला गेल्या वर्षी तीन कोटी चार लाख रुपये महसूल मिळाल्याची माहिती आयुक्तांनी देऊन, मांस निर्यातीसाठी जनावरांची कत्तल रोखण्यासाठी नकार दिला आहे. पालिकेतील भाजपाचे माजी गटनेते आणि स्थायी समितीचे सदस्य दिलीप पटेल यांनी स्थायी समितीच्या २९ नोव्हेंबर २0१२ रोजी एक ठराव केला होता. 'देवनार कत्तलखान्याची निर्मिती केवळ मुंबईकरांना ताजे व मुबलक मांस पुरवण्यासाठी करण्यात आली होती. पण देवनार कत्तलखान्यात महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य नसतानाही मांस निर्यातीसाठी जनावरांची कत्तल केली जाते. निर्यातदारांसाठी व मांस निर्यात करणार्‍या खाजगी कंपन्यांसाठी शेळ्या-मेंढय़ांची मोठय़ा प्रमाणावर कत्तल केली जाते. हा कत्तलखाना आधीच तोट्यात आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मांस उपलब्ध होण्यासाठी अडचण निर्माण होते. तसेच या जनावरांच्या कत्तलीमुळे देशातील जनावरांच्या संख्येतही घट होत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता पालिकेने या कत्तलखान्यात निर्यातदारांसाठी केली जाणारी कत्तल न करता या कत्तलखान्याचा वापर करावा, अशी मागणी पटेल यांनी या ठरावाद्वारे केली होती. देवनार कत्तलखान्यातील जनावरांची कत्तल बंद करण्यासाठी महापालिकेच्या आयुक्तांनी नकार दिला आहे. निर्यातीसाठी पशुवध निर्यातदार संघटनेच्या नोकरांद्वारे कत्तलखान्यात विनावापर पडलेल्या यंत्रसामग्रीचा वापर करून शेळ्या-मेंढय़ांचा वध केला जातो. मांस निर्यातीमुळे स्थानिकांना मांस पुरवण्यासाठी कोणतीही अडचण येत नाही, असा दावा पालिका आयुक्तांनी केला आहे. मांस निर्यातीमुळे व्यापारी, गवाल, दलाल व त्यांचे नोकर यांना रोजगार मिळतो. पालिकेला तीन कोटींपर्यंत महसूल मिळतो शिवाय शेळ्या-मेंढय़ांचे चामडेही मिळते, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.