मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) माहिती अधिकार मंच या संस्थेतर्फे व मुंबई विद्यापीठाच्या सिव्हिक्स व पॉलिटिक्स विभागातर्फे शनिवारपासून (ता. 7) दोन दिवस मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलातील फिरोजशहा मेहता भवनात वेस्टर्न इंडिया आरटीआय परिषद घेण्यात येणार आहे. सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत ही परिषद सुरू राहील.
या परिषदेत माहिती अधिकार कायदा राबवताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली जाईल. माहिती अधिकार कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखण्याची गरज आहे, याबाबतही चर्चा होईल. या परिषदेला डॉ. अरुणा रॉय, माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, शैलेश गांधी, ऍड. उदय वारुंजीकर, सत्यानंद मिश्रा, विजय कुवळेकर, निखिल डे, शेखर सिंग मार्गदर्शन करणार आहेत.
प्रेस क्लबमधील पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो, भास्कर प्रभू, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, प्रा. सुरेंद्र जोंधळे उपस्थित होते. माहिती अधिकार कायद्याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांत अधिक जागृती करणे, पश्चिम विभागातील 350 प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहतील. माहिती अधिकार अधिक बळकट करण्यात माहिती आयुक्तांची भूमिका, त्यासाठी प्रशिक्षण, सरकारचे गुन्हेगारीकरण व माहिती अधिकार कायदा, माहिती अधिकार कायदा व माध्यमांची जबाबदारी, माहिती अधिकार कायदा व तंत्रज्ञान आदी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या परिषदेत माहिती अधिकार कायदा राबवताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली जाईल. माहिती अधिकार कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखण्याची गरज आहे, याबाबतही चर्चा होईल. या परिषदेला डॉ. अरुणा रॉय, माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, शैलेश गांधी, ऍड. उदय वारुंजीकर, सत्यानंद मिश्रा, विजय कुवळेकर, निखिल डे, शेखर सिंग मार्गदर्शन करणार आहेत.
प्रेस क्लबमधील पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो, भास्कर प्रभू, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, प्रा. सुरेंद्र जोंधळे उपस्थित होते. माहिती अधिकार कायद्याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांत अधिक जागृती करणे, पश्चिम विभागातील 350 प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहतील. माहिती अधिकार अधिक बळकट करण्यात माहिती आयुक्तांची भूमिका, त्यासाठी प्रशिक्षण, सरकारचे गुन्हेगारीकरण व माहिती अधिकार कायदा, माहिती अधिकार कायदा व माध्यमांची जबाबदारी, माहिती अधिकार कायदा व तंत्रज्ञान आदी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
