अधिकार्यांचे वा कर्मचार्यांचे हात ओले केल्याशिवाय शासकीय कार्यालयात काम होत नाही. लक्ष्मीदर्शनाशिवाय तर साहेबांच्या टेबलावरील फाईल जागची हलत नाही. असाच अनुभव अनेकांच्या पदरी पडला असेल. गावच्या तलाठय़ा पासून ते अगदी आयुक्तालयात कार्यरत बड्या अधिकार्यांपर्यंतची अनेक मंडळी लाच घेताना सापडत असल्यामुळे भ्रष्टाचार हा लोकसेवकांचा स्थायीभाव बनत चालला आहे काय? अशी शंका मनात डोकावून जाते. जानेवारी २0१४ पासून आतापर्यंत राज्यभरातील तब्बल ९0९ लाचखोरांना लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या (एसीबी) अधिकार्यांनी जेरबंद केले आहे अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणारा पोलीस विभाग भ्रष्टाचाराच्या अशा प्रकरणांमध्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे १ जानेवारी ते १५ जुलै २0१४ या कालावधीत तब्बल १५५ लाच प्रकरणे प्राप्त झाली. त्या खालोखाल महसूल विभागाचा नंबर असून या विभागाची १५२ प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. याचप्रमाणे भूमिअभिलेख विभागाची २१, वीज वितरण कंपनी कार्यालयातील २४, महानगरपालिकांशी संबंधित ३३, जिल्हा परिषदेशी संबंधित ३१, पंचायत समितीशी संबंधित ३६, आरोग्य विभागाशी संबंधित २३, शिक्षण विभागाशी संबंधित २४ अशा जवळपास ४0 विभागांतील तब्बल ६३९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याशिवाय बेहिशेबी मालमत्ता, अपसंपदा आणि अन्य भ्रष्टाचाराशी संबंधित तब्बल ४४ तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
