शिधावाटप दुकानांवर वाढणारी गर्र्दी पाहता शासनाने मागच्या वर्र्षी काही नवीन दुकानांसाठी अर्ज मागितले होते, मात्र यात एकाच इसमाने सुमारे ५0पेक्षा अधिक बनावट अर्ज सादर केल्याची माहिती एका माहिती अधिकारामध्ये उघड झाली आहे. त्यामुळे शिधावाटप विभागामध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे यातून समोर आले आहे.
शिधावाटप दुकानाच्या परवान्यासाठी पूर्र्वी स्वातंत्र्य सैनिक, अपंग आणि सामान्य व्यक्ती अशांना स्वस्त धान्य दुकानाचे परवाने दिले जात होते. महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा, या उद्देशाने २00८ पासून महिला बचत गटांना हा परवाना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे ज्या परिसरात लोकसंख्या वाढते त्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी नवीन शिधावाटप दुकानासाठी अर्ज काढले जातात. २0१३ मध्ये अशाच प्रकारे स्वस्त शिधावाटप दुकानांच्या परवान्यासाठी शासनाने जाहिरात दिली होती. त्यानुसार अनेक महिला बचत गटांनी यामध्ये अर्ज केले होते, मात्र परिमंडळ 'ई'मध्ये आलेले अनेक अर्ज हे एकाच इसमाने भरल्याचे उघड झाले आहे.
घाटकोपरमध्ये राहणार्या एका इसमाने याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली या अर्जांच्या प्रतीची मागणी केली होती. यामध्ये भरण्यात आलेले सर्व अर्ज हे अर्धवट असून एकाच इसमाने ते अर्ज भरल्याचे अर्जांवरील हस्ताक्षरावरून दिसून येत आहे. शिवाय यामध्ये एका वकिलाकडून बचत गटाचे प्रतिज्ञा पत्र तयार करण्यात आले असून १0 अर्जांना दोनच पतपेढींनी हमीपत्र दिल्याचे यामध्ये उघड झाले आहे. तसेच बचत गटांकडून जोडण्यात आलेला लेखापरीक्षण अहवालदेखील एकाच कंपनीकडून एकाच दिवशी तयार केल्याचे या हमीपत्रावर असलेल्या तारखांवरून दिसून येत आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे माहितीच्या अधिकारामध्ये मागितलेल्या अर्जांमधील १0 अर्ज हे घाटकोपर पश्चिम येथील असल्फा गाव आणि भटवाडी या एकाच परिसरातील आहेत. तसेच यामध्ये जोडण्यात आलेल्या बचत गटांतील महिलांच्या यादीपुढे एकाच इसमाने स्वाक्षरी केल्याचे हस्तक्षरावरून स्पष्ट होत आहे. शिवाय आवेदनाचा नमुना पत्र क्रमांकदेखील एका सीरियलमध्ये असल्याने या घोटाळ्यात काही शिधावाटप कार्यांलयातील कर्मचार्यांचासुद्धा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
शिधावाटप दुकानाच्या परवान्यासाठी पूर्र्वी स्वातंत्र्य सैनिक, अपंग आणि सामान्य व्यक्ती अशांना स्वस्त धान्य दुकानाचे परवाने दिले जात होते. महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा, या उद्देशाने २00८ पासून महिला बचत गटांना हा परवाना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे ज्या परिसरात लोकसंख्या वाढते त्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी नवीन शिधावाटप दुकानासाठी अर्ज काढले जातात. २0१३ मध्ये अशाच प्रकारे स्वस्त शिधावाटप दुकानांच्या परवान्यासाठी शासनाने जाहिरात दिली होती. त्यानुसार अनेक महिला बचत गटांनी यामध्ये अर्ज केले होते, मात्र परिमंडळ 'ई'मध्ये आलेले अनेक अर्ज हे एकाच इसमाने भरल्याचे उघड झाले आहे.
घाटकोपरमध्ये राहणार्या एका इसमाने याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली या अर्जांच्या प्रतीची मागणी केली होती. यामध्ये भरण्यात आलेले सर्व अर्ज हे अर्धवट असून एकाच इसमाने ते अर्ज भरल्याचे अर्जांवरील हस्ताक्षरावरून दिसून येत आहे. शिवाय यामध्ये एका वकिलाकडून बचत गटाचे प्रतिज्ञा पत्र तयार करण्यात आले असून १0 अर्जांना दोनच पतपेढींनी हमीपत्र दिल्याचे यामध्ये उघड झाले आहे. तसेच बचत गटांकडून जोडण्यात आलेला लेखापरीक्षण अहवालदेखील एकाच कंपनीकडून एकाच दिवशी तयार केल्याचे या हमीपत्रावर असलेल्या तारखांवरून दिसून येत आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे माहितीच्या अधिकारामध्ये मागितलेल्या अर्जांमधील १0 अर्ज हे घाटकोपर पश्चिम येथील असल्फा गाव आणि भटवाडी या एकाच परिसरातील आहेत. तसेच यामध्ये जोडण्यात आलेल्या बचत गटांतील महिलांच्या यादीपुढे एकाच इसमाने स्वाक्षरी केल्याचे हस्तक्षरावरून स्पष्ट होत आहे. शिवाय आवेदनाचा नमुना पत्र क्रमांकदेखील एका सीरियलमध्ये असल्याने या घोटाळ्यात काही शिधावाटप कार्यांलयातील कर्मचार्यांचासुद्धा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
