मुंबई - मुंबईत सध्या 20 टक्के पाणीकपात होत आहे. त्यात आणखी 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. 10) स्थायी समितीच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. टंचाईच्या संकटावर कपात हा पर्याय नसून त्याबाबत प्रशासनाने उपाययोजना करायला हवी होती; मात्र प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष याबाबत गंभीर नाही, असा आरोप करत विरोधी पक्ष आक्रमक होणार असल्याचे समजते.
मुंबईत अजूनही समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. तलाव क्षेत्रातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी पाऊस पडला आहे. तलावांतील पाण्याची पातळी घटत चालल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्यासाठी सध्या 20 टक्के कपात केली जात आहे. तलावांत पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने या कपातीत आणखी वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. गुरुवारी या निर्णयावर समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समजते.
महापालिकेने 2008 मध्ये विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आठ कोटींचा खर्च केला आहे; मात्र त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. विहिरींचे पाण्याचे स्रोत विकसित करण्यात यश आले नाही. कंत्राटदारांचे उखळ मात्र पांढरे झाले. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. समुद्राच्या पाण्यापासून पिण्यायोग्य पाणी तयार करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. अशा कोणत्याही उपाययोजना करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आग्रह धरला नाही आणि प्रशासनानेही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत याचा जाब विचारणार आहोत, असे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितले.
महापालिकेने 2008 मध्ये विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आठ कोटींचा खर्च केला आहे; मात्र त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. विहिरींचे पाण्याचे स्रोत विकसित करण्यात यश आले नाही. कंत्राटदारांचे उखळ मात्र पांढरे झाले. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. समुद्राच्या पाण्यापासून पिण्यायोग्य पाणी तयार करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. अशा कोणत्याही उपाययोजना करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आग्रह धरला नाही आणि प्रशासनानेही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत याचा जाब विचारणार आहोत, असे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितले.
