मुंबई : ( 'महान्यूज' ) राज्याच्या टंचाईग्रस्त भागात 1,549 टँकर्सद्वारे 1,439 गावे आणि 3469 वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच पाणी टंचाई निवारणासाठी आवश्यक असणारी सर्व रक्कम म्हणजे 106 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी मदत व पुनर्वसन सचिव मिलींद म्हैसकर उपस्थित होते.
डॉ. कदम म्हणाले, गेल्या वर्षी 15 टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये सिमेंट बंधाऱ्यांचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आला. त्याचा चांगला परिणाम यावर्षी दिसून आला. गेल्या वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात 5660 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. यावर्षी जून महिन्यात तुलनात्मकरित्या कमी म्हणजे, केवळ 1549 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. यापुढेही सिमेंट बंधाऱ्यांचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 27 हजार 188 कामे चालू असून 2 लाख 92 हजार 161 मजूर उपस्थित आहेत. टंचाईवर मात करण्यासाठी अंमलात आणावयाच्या उपाययोजनांना 31 जुलै 2014 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून याबाबतचा शासन निर्णय 3 जुलै रोजी निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहितीही डॉ. कदम यांनी यावेळी दिली.
ज्या भागात टंचाई आहे, त्या भागात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री 10 नंतर टँकर्सच्या व्यवस्थेबाबत आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या तीन दिवसात नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद येथे टंचाईग्रस्त भागात दौरा करुन संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन तेथील अडचणी जाणून घेतल्या आहेत, असेही डॉ. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
मराठवाडा विभागात काही ठिकाणी शाळांचे पत्रे उडाले आहेत. याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत निधीची व्यवस्था करण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे आणि याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे डॉ. कदम यावेळी म्हणाले. कोकण आणि विदर्भ येथील संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधून जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती घेतल्यानंतर तेथे पिण्याचे पाणी व चारा यांचा प्रश्न सध्या तरी उद्भवणार नसल्याचे डॉ. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
डॉ. कदम म्हणाले, गेल्या वर्षी 15 टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये सिमेंट बंधाऱ्यांचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आला. त्याचा चांगला परिणाम यावर्षी दिसून आला. गेल्या वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात 5660 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. यावर्षी जून महिन्यात तुलनात्मकरित्या कमी म्हणजे, केवळ 1549 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. यापुढेही सिमेंट बंधाऱ्यांचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 27 हजार 188 कामे चालू असून 2 लाख 92 हजार 161 मजूर उपस्थित आहेत. टंचाईवर मात करण्यासाठी अंमलात आणावयाच्या उपाययोजनांना 31 जुलै 2014 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून याबाबतचा शासन निर्णय 3 जुलै रोजी निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहितीही डॉ. कदम यांनी यावेळी दिली.
ज्या भागात टंचाई आहे, त्या भागात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री 10 नंतर टँकर्सच्या व्यवस्थेबाबत आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या तीन दिवसात नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद येथे टंचाईग्रस्त भागात दौरा करुन संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन तेथील अडचणी जाणून घेतल्या आहेत, असेही डॉ. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
मराठवाडा विभागात काही ठिकाणी शाळांचे पत्रे उडाले आहेत. याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत निधीची व्यवस्था करण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे आणि याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे डॉ. कदम यावेळी म्हणाले. कोकण आणि विदर्भ येथील संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधून जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती घेतल्यानंतर तेथे पिण्याचे पाणी व चारा यांचा प्रश्न सध्या तरी उद्भवणार नसल्याचे डॉ. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
