मुंबई - मालमत्ता कराची मोजणी सुधारित पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी (ता. 16) फेटाळण्यात आला. विरोधकांनी केलेल्या मागणीपुढे सत्ताधाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले. आता बिल्टअपऐवजी कार्पेट जागेवर कर आकारला जाणार असून, त्यामुळे करदात्यांचा बोजा 20 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. यातून त्यांचे सुमारे 1,200 कोटी वाचणार आहेत. रेडीरेकनरच्या दराने मालमत्ता कर लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. महापालिकेच्या कायद्यात कार्पेट दरानुसार हा कर आकारण्याची तरतूद असताना प्रशासनाने तो बिल्टअप पद्धतीने आकारला आहे. यावर न्यायालयात आक्षेप येण्याची शक्यता असल्याने नव्या पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर आकरण्याची नवी पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय घेतला होता.
पालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यामुळे करदात्यांना आर्थिक फटका बसणार असल्याने विरोधी पक्षातील सदस्यांनी त्याला विरोध केला. भाजपनेही कर कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या शिवसेनेनेही माघार घेत हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना विरोधकांचा विरोध डावलून नवे सूत्र लागू केले, तर त्यांच्या प्रचाराचा मुद्दा होईल, हे ओळखून सत्ताधाऱ्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.
पूर्वी बिल्टअप जागा आणि रेडीरेकनर दर यांच्या गुणाकारातून येणारी संख्या मालमत्ता कर म्हणून आकारला जात होता. मात्र, नव्या पद्धतीत कार्पेट जागा, रेडीरेकनर व 1.2 यांचा गुणाकार, असे नवे सूत्र मांडण्यात आले होते. यात घराचे क्षेत्रफळ कमी झाले असले तरी नव्या गुणाकाराने दर तेवढाच राहत होता. मात्र, ते नाकारले गेल्यामुळे प्रशासनाला कार्पेटनुसारच कर आकारावा लागणार आहे.
पालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यामुळे करदात्यांना आर्थिक फटका बसणार असल्याने विरोधी पक्षातील सदस्यांनी त्याला विरोध केला. भाजपनेही कर कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या शिवसेनेनेही माघार घेत हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना विरोधकांचा विरोध डावलून नवे सूत्र लागू केले, तर त्यांच्या प्रचाराचा मुद्दा होईल, हे ओळखून सत्ताधाऱ्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.
पूर्वी बिल्टअप जागा आणि रेडीरेकनर दर यांच्या गुणाकारातून येणारी संख्या मालमत्ता कर म्हणून आकारला जात होता. मात्र, नव्या पद्धतीत कार्पेट जागा, रेडीरेकनर व 1.2 यांचा गुणाकार, असे नवे सूत्र मांडण्यात आले होते. यात घराचे क्षेत्रफळ कमी झाले असले तरी नव्या गुणाकाराने दर तेवढाच राहत होता. मात्र, ते नाकारले गेल्यामुळे प्रशासनाला कार्पेटनुसारच कर आकारावा लागणार आहे.
