मिठी नदीच्या प्रकोपानंतर राज्य सरकारने मिठी नदी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाची स्थापना करत नदीच्या साफसफाई आणि विकासकामाची जबाबदारी एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाकडे दिली असून, त्यांना केंद्र सरकारने निधी देण्याचे ठरले होते. मात्र अजूनही केंद्र सरकारचे मिठी नदीच्या विकासासाठी आर्थिक मदत मिळालेली नाही.
मिठी नदीच्या विकासावर आतापर्यंत 1057 कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत. एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत 10.54 लाख घनमीटर गाळ मिठी नदीतून काढला आहे. तरीही अजून मिठी नदी ही खारट आणि प्रदूषितच आहे. त्यामुळे मिठी नदीसाठी सध्या बुरे दिन आले आहेत.
मिठीच्या विकासाचा संपूर्ण प्रकल्प एप्रिल 2017 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. परंतु या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून अद्यापही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. ही बाब खुद्द एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाने कबूल केली आहे. माहिती अधिकारी कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिठी नदीच्या विकासाबाबत माहिती मागितल्यानंतर एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाने देण्यात आलेल्या माहितीत ही बाब उघड झाली आहे.
दोन हजार कोटी इतका निधी मिठी नदी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाला देण्याची मागणी करणारे पत्रक गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले आहे. पालिकेकडे विहार तलाव ते सीएसटी पूल दरम्यान 11.8 किमी तर एमएमआरडीएकडे सीएसटी पूल ते माहीम कॉजवे असा 6 किमी तथा वाकोला नाल्याचा भाग येतो. पालिकेकडून त्यांच्या हद्दीतील खोलीकरण आणि रुंदीकरण जवळपास पूर्ण झाले असून प्रथम टप्प्यासाठी 28.97 कोटी तर दुसऱया टप्प्यासाठी 573.89 कोटी खर्च झाले आहेत. संपूर्ण कामाचा अपेक्षित खर्च 1239.60 कोटी इतका आहे. एमएमआरडीएतर्फे मिठी नदीच्या प्रथम टप्प्यासाठी 34.50 कोटी, तर दुसऱया टप्प्यासाठी 419.92 कोटी खर्च झाले आहेत. एकूण खर्च 467.51 इतका अपेक्षित आहे. एमएमआरडीएने 1657.11 कोटी इतक्या आर्थिक सहाय्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे.
