सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱयांना वैद्यकीय विम्याचे कवच

सरकारी सेवेतून निवृत्त होणाऱया कर्मचाऱयांना वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सही केली असून तसा शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. न्यू इंडिया ऍशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीच्या माध्यमातून ही विमा योजना राबविली जाईल.

सरकारी सेवेत असेपर्यंत कर्मचाऱयांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम मिळते. परंतु, सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शनच्या रकमेत आजारपणाचा खर्च सेवानिवृत्तांना परवडत नाही. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना विम्याचे संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही विमा योजना आकाराला येत आहे.

वैद्यकीय चाचणी नाही

वैद्यकीय विमा उतरविण्यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून संबंधितांची वैद्यकीय चाचणी घेतली जाते. या चाचणीनंतर जो आजार असेल त्याला विम्याचे संरक्षण दिले जात नाही. परंतु, या योजनेनुसार विमा उतरविणाऱयांना कोणत्याही वैद्यकीय चाचणीची गरज नाही. तसेच अस्तित्वात असलेल्या आजारांपासूनही संरक्षण दिले जाणार आहे.

सध्या कार्यरत असलेल्या आणि नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱया कर्मचारी  तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे. सुरूवातीला 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 या कालावधीत निवृत्त होणाऱया सर्व गटातील अधिकारी, कर्मचाऱयांना तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱयांना विमा योजना सक्तीची असेल. यात कर्मचाऱयांच्या पत्नी किंवा पतीलाही विमा संरक्षण मिळेल. ही पॉलिसी एक वर्षासाठी असेल. पुढे तीन वर्षापर्यंत या विम्याचे आपोआप नुतनीकरण होईल.

विमा योजनेची वैशिष्टय़े

• सेवेतील कर्मचाऱयाला वार्षिक हप्ता भरून योजनेत सहभागी होता येईल

• 1200 हून अधिक रुग्णालयात कॅशलेस पद्धतीने उपचार

• प्रत्येक वर्षी सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना योजनेत सामावले जाणार

• ‘अ’ वर्गातील अधिकाऱयांना किमान पाच लाख रुपयांचे विमा संरक्षण

• ‘ब’ गटातील कर्मचाऱयांना 3 ते 5 लाख रुपयांचे विमा छत्र

• ‘क’ गटातील कर्मचाऱयांना 3 लाखापर्यंत विमा संरक्षण