विष्णू सोनवणे - सकाळ वृत्तसेवा मधून साभार
|
मुंबई - डॉकयार्ड रोड इमारत दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासन मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत सजग झाले आहे. इमारतीचा दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचा एकूण खर्च 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल, तर अशी इमारत पाडून बांधा, असा नवा फतवाच पालिका प्रशासनाने काढला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या धोकादायक इमारती पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम धडाक्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इमारतींचा दुरुस्ती खर्च आणि इमारती पाडून नव्याने बांधण्याचा खर्च अशा दोन्ही खर्चाच्या एकूण खर्चापैकी इमारतीची दुरुस्ती किंमत 45 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्या इमारतींची दुरुस्ती करावी आणि हा खर्च 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल तर ती इमारत पाडून नव्याने बांधावी, असे नवे परिपत्रक पालिका प्रशासनाने सर्व पालिका विभाग कार्यालयांना जारी केले आहे. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर काढलेल्या या परिपत्रकामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
वर्षभरात मुंबईत चार इमारती कोसळून 85 लोकांचा मृत्यू झाला. डॉकयार्ड रोड इमारत दुर्घटनेनंतर पालिकेने 30 वर्षांवरील 13 हजार 779 इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यातही सावळागोंधळ झाला. त्यानंतर वाकोला येथे शंकरलोक इमारत दुर्घटना घडली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पालिकेची झोप उडाली आहे. सध्या पालिकेच्या 155 इमारती अतिधोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींवर कारवाई करावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
सहायक आणि उपायुक्तांवरील जबाबदारी टळली पालिकेच्या इमारतींची दुरुस्ती, परीरक्षण व पुनर्बांधणी करण्यासाठी नव्याने प्रमुख अभियंता (इमारत परीरक्षण) या नव्या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पालिकेच्या इमारतींची दुर्घटना घडल्यास हे नवे खाते जबाबदार राहील. पालिकेचे सहायक आयुक्त आणि उपायुक्त यांना जबाबदार धरले जाणार नाही, अशी नवी व्यवस्था तयार करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
तात्पुरत्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम नाही पालिकेच्या ज्या इमारती पाडण्यात आल्या, त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही व्यवस्था नाही. इमारती खाली केल्यास त्यांना वाशीनाका येथे स्थलांतरित करण्यात येत आहे. इमारतीच्या ठिकाणीच संक्रमण शिबिरे बांधून इमारतीची पुनर्बांधणी करा अशी मागणी होत आहे; मात्र पुनर्वसनाचा आराखडाच पालिकेने तयार केला नसल्याचे समजते.
इमारतींची स्थिती अतिधोकादायक - सी 1 - 593
तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता सी 2 - 817
किरकोळ दुरुस्ती सी 3 - 106
वर्षभरात मुंबईत चार इमारती कोसळून 85 लोकांचा मृत्यू झाला. डॉकयार्ड रोड इमारत दुर्घटनेनंतर पालिकेने 30 वर्षांवरील 13 हजार 779 इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यातही सावळागोंधळ झाला. त्यानंतर वाकोला येथे शंकरलोक इमारत दुर्घटना घडली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पालिकेची झोप उडाली आहे. सध्या पालिकेच्या 155 इमारती अतिधोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींवर कारवाई करावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
सहायक आणि उपायुक्तांवरील जबाबदारी टळली पालिकेच्या इमारतींची दुरुस्ती, परीरक्षण व पुनर्बांधणी करण्यासाठी नव्याने प्रमुख अभियंता (इमारत परीरक्षण) या नव्या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पालिकेच्या इमारतींची दुर्घटना घडल्यास हे नवे खाते जबाबदार राहील. पालिकेचे सहायक आयुक्त आणि उपायुक्त यांना जबाबदार धरले जाणार नाही, अशी नवी व्यवस्था तयार करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
तात्पुरत्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम नाही पालिकेच्या ज्या इमारती पाडण्यात आल्या, त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही व्यवस्था नाही. इमारती खाली केल्यास त्यांना वाशीनाका येथे स्थलांतरित करण्यात येत आहे. इमारतीच्या ठिकाणीच संक्रमण शिबिरे बांधून इमारतीची पुनर्बांधणी करा अशी मागणी होत आहे; मात्र पुनर्वसनाचा आराखडाच पालिकेने तयार केला नसल्याचे समजते.
इमारतींची स्थिती अतिधोकादायक - सी 1 - 593
तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता सी 2 - 817
किरकोळ दुरुस्ती सी 3 - 106
