मुंबई : मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला निराशाच आली आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे. आजपर्यंत यूपीए सरकारने मांडलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत हा एकदमच फिका असा अर्थसंकल्प आहे. राज्याच्या रेल्वेविषयक मागण्यांबाबत वर्षाच्या सुरुवातीला रेल्वे मंत्रालयाला कळविले होते. त्याचप्रमाणे नव्या केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांकडे देखील माहिती देण्यात आली होती, मात्र महाराष्ट्र किंवा मुंबईच्या दृष्टीने खास काही पदरात पडलेले नाही. मुंबईच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या एमयूटीपी बाबतही कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे मुंबईतील रेल्वे विकास प्रकल्पांना खिळ बसण्याची शक्यता वाटत असल्याची भीतीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
नव्या सरकारमध्ये मुंबई आणि राज्याचे अनेक खासदार असूनही रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काही भरीव तरतूद झाली नाही, हे त्यांचे अपयश आहे. गेल्या महिन्यात रेल्वेच्या तिकीट दरांमध्ये अचानक १४.२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ मागे घेण्याबाबत काही ठोस निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. तसेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा केलेली आहे. मात्र याबाबत मागील अर्थसंकल्पातच सूतोवाच करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रातील नवीन रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण तसेच नवीन रेल्वे मार्ग सुरू करणे याबाबत राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मागणी केली होती, मात्र केवळ औरंगाबाद-चाळीसगाव, सोलापूर-तुळजापूर नव्या मार्गांचे सर्व्हेक्षण, कसारा-इगतपुरी चौथा रेल्वे मार्ग सुरू करण्याची घोषणा, मुंबईत उपनगरीय रेल्वेसाठी केवळ ८६४ रेक्स दोन वर्षांत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नागपूर-बिलासपूर, नागपूर-सिकंदराबाद, मुंबई-गोवा या मार्गांवर जलद रेल्वे धावण्याची घोषणा केली आहे, पण त्याविषयी काहीही ठोस तरतूद किंवा कार्यक्रम दिसत नाही. पुणे-नाशिक, नगर-परळी या महत्त्वाच्या आणि सर्वसामान्यांची मागणी असलेल्या रेल्वे मार्गांविषयी तरतूद न केल्याने मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
