मुंबई : अच्छे दिन येण्याची आशा उराशी धरून प्रत्येक मुंबईकर मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात येणार्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची वाट पाहत होता. राज्यातून भाजपा आघाडीचे ४२ खासदार निवडून दिले असल्यामुळे मुंबईसह राज्याला काहीतरी भरघोस मिळण्याची आशा होती, परंतु मोदी सरकारकडून सादर केलेल्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये बुलेट ट्रेनशिवाय महाराष्ट्रासाठी कोणत्याही भरघोस अशा योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
मुंबईतील उपनगरीय लोकल सेवेसाठी ज्या ८६४ ईएमयू कोचची घोषणा करण्यात आली, त्या बम्बार्डियर लोकल असून एमयूटीपी प्रकल्प-२ अंतर्गत त्या मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होणारच आहेत. त्यामुळे जुन्याच कढीला नव्याने उकळविण्यात आले आहे. थोडक्यात पुढील दोन वर्षे मुंबईला काहीही देण्यात येणार नाही. त्यामुळे मुंबईत प्रवास करणार्या ७५ लाख प्रवाशांची घोर निराशा झाली आहे. यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये कोकणसाठी एकच चांगली गोष्ट झाली आहे ती म्हणजे रेवस, दिघी आणि जयगड ही बंदरे सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मालवाहतुकीसाठी सज्ज करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कोकणचा विकास होण्यास हातभार लागणार आहे.
भारतीय रेल्वेचा आर्थिक तोटा हा २५ हजार करोड रुपयांवर गेला आहे. प्रवाशांसाठी काही हायफाय सुविधांची घोषणा फक्त करण्यात आली आहे. मुंबईला महाराष्ट्राशी जोडणारी एकही ट्रेन देण्यात आलेली नाही. तसेच विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ओव्हल मैदान ते विरार या सुमारे २0 हजार कोटींच्या एलिव्हेटेड आणि सीएसटी ते पनवेल एलिव्हेटेड प्रकल्पाविषयी ठोस घोषणेकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले होते. ट्रॅक ओलांडताना अपघातात मृत वा जखमी होणार्या प्रवाशांची संख्या कमी करण्यासाठी ठोस योजना, उपनगरीय मार्गावर १२ आणि १५ डब्यांच्या जादा गाड्या सोडणे, कर्जत-कसारा-खोपोलीपर्यंत जादा फेर्या चालविण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, अशी मुंबईकरांना अपेक्षा होती. त्याचबरोबर प्रवाशांची वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या घोषणा गेल्या ३-४ वर्षांत करण्यात आल्या, परंतु प्रत्यक्षात मात्र या योजना अजून राबविण्यात आल्या नसून त्यातील अनेक योजना या फ क्त कागदावरच आहेत. त्यामुळे यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये या प्रकल्पांना हिरवा झेंडा मिळाल्यास उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांची गर्दी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार होती, परंतु त्या प्रकल्पांचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.
मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी) अंतर्गत अनेक प्रकल्प असले तरी ते अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. यामध्ये मध्य रेल्वेवरील कल्याण-सीएसटीपर्यंतच्या ५-६ व्या मार्गाचा समावेश आहे. ओव्हल मैदान ते विरार प्रस्तावित प्रकल्पाप्रमाणेच सीएसटी-पनवेल हायस्पीड प्रकल्पाचीदेखील घोषणा करण्यात आली होती. कर्जत-पनवेलप्रमाणेच पनवेल-रोहा आणि पनवेल-विरार लोकल कॉरिडॉरसाठी रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. त्याचीही घोषणा करण्यात आली नाही. अंधेरी-गोरेगावपर्यंतच्या हार्बर मार्गाचे विस्तारीकरण, मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीपर्यंतचा सहावा मार्ग यांचाही यामध्ये समावेश आहे. ऐरोली-कळवा लिंक प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळण्याची आशा होती, परंतु तीही फोल ठरली. मुंबईकरांची प्राथमिक गरज म्हणून प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक होते, परंतु त्याचाही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविण्यासाठी किमान पुढील २ वर्षे लागणार आहेत. लोकलचा प्रवास सुरक्षित असावा आणि रेल्वे स्थानकांवर पायाभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात, अशी माफक अपेक्षा मुंबईकरांकडून केली गेली होती, मात्र प्रवाशांच्या या माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे.
देशातील 'ए-१' आणि 'ए' रेल्वे स्थानकांवर वाय-फायची सुविधा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबईतील सीएसटी, दादर, ठाणे, चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल, पनवेल या स्थानकांचा समावेश होऊ शकतो. रेल्वेमध्ये नव्या मोदी सरकारकडून मुंबईसाठी काही नव्या योजना राबविण्यात येतील, अशी अपेक्षा मुंबईकरांची होती. परंतु वाढता तोटा आणि महसुलातील घट यामुळे रेल्वेकडून कोणत्याही नव्या योजना मिळाल्या नाहीत. रेल्वे मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या भाडेवाढीतून किमान ८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचे उद्दिष्ट्य होते. त्यातून मुंबईसाठी जादा निधी उपलब्ध करण्यात येणार होता, परंतु त्या प्रचंड भाडेवाढीस संपूर्ण देशातून विरोध झाल्यानंतर रेल्वेने फक्त १४.२ टक्के भाडेवाढ केली. भाडेवाढ मागे घेताना भरीव योजनांनाही बगल देण्यात आल्याचे दिसून येते
