१८ जुलै २०१४ रोजी अंधेरी येथील २२ मजली 'लोटस बिझनेस' इमारतीला लागलेल्या भीषण व दुर्दैवी घटनेची गंभीर दाखल घेत अश्या दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी लोकांची वर्दळ असणा-या शासकीय व खाजगी इमारतींसह मुंबईतील सर्व इमारतींची अग्निसुरक्षा तपासणी (फायर ऑडीट) युद्धपातळीवर करण्यात यावी व याकामासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची अथवा टास्क फोर्स ची नियुक्ती प्राधान्याने करण्यात यावी, असे निर्देश महापौर सुनिल प्रभु यांनी पालिका प्रशासनास दिले आहेत.
तसेच नियमानुसार कार्यवाही न करणा-यांवर आवश्यक तेथे कायद्याचा बडगा उगारण्यात यावा असे निर्देशही महापौरांनी दिले असून या बाबत दोषी ठरणा-यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी असे निर्देशही महापौरांनी दिले आहेत.
सदर दुर्घटनेमध्ये अग्निशमन दलाचे जवान नितीन इवलेकर हयांना आपले प्राण गमवावे लागले होते, तर अनेक जवानांना गंभीर स्वरुपाची दुखापत झाली होती, या दुर्दैवी घटनेमुळे पुन्हा एकदा मुंबईतील गगनचुंबी इमारतीत राहणाऱया नागरिकांचा आणि व्यवसायानिमित्त हया इमारतीमध्ये काम करणाऱया हजारो नोकरदार वर्गाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हया दुर्घटनेमुळे ऐरणीवर आला आहे. महानगरपालिका प्रशासन हया दुर्घटनेचे नेमके कारण काय असावे हयाचा शोध घेत असले तरी हया दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या जवानाचे प्राण पुन्हा परत येऊ शकणार नाही, त्यांच्या कुटुंबाचा आधारच आज हरवून गेला आहे, असेही महापौरांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
महापौर सुनिल प्रभु यांनी आज महापालिका प्रशासनाला पाठविलेल्या अत्यंत तातडीच्या व महत्त्वाच्या पत्रात मुंबईकरांची सुरक्षा लक्षात घेत आवर्जून नमूद केले आहे कि, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व इमारतींचे अग्निसुरक्षेबाबत सर्वेक्षण करण्याची आत्यंतिक आवश्यकता निर्माण झाली असून सुरक्षिततेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून नागरिकांच्या जीवाशी होणारा खेळ थांबविणे गरजेचे आहे. लोटस इमारतीमध्ये झालेली दुर्दैवी घटना ही प्रातिनिधिक स्वरुपाची असून हया दुर्घटनेमधून भविष्यात अश्या प्रकारच्या दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून महानगरपालिका प्रशासनाने सजग राहण्याची गरज आहे, तसेच मुंबई सारख्या महानगरीमध्ये उभ्या राहणाऱया गगनचुंबी इमारतींमध्ये अग्निरोधकाचे नियम उल्लंघित करुन सर्रासपणे अनधिकृत बांधकाम केले जाते असल्याचेही अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहे, हि बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे देखील महापौरांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
प्रभु त्यांच्या पत्रात पुढे नमूद करतात कि, बंद काचांमुळे आगीची तीव्रता वाढते आणि ती विझाविण्यास अग्निशमन जवानांना स्वतःचे प्राण धोक्यात घालून जिकीरीने प्रयत्न करावे लागतात हे हया दुर्घटनेमधून प्राथमिक स्वरुपात निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, मुंबई शहरातील निवासी इमारतींबरोबरच ज्या इमारतींमध्ये नागरिकांची जास्त वर्दळ असते, अशा मॉल्स् चित्रपटगृहे, नाटयगृहे, मल्टिफ्लेक्स्, उपाहारगृहे, सार्वजनिक व खाजगी रुग्णालये, खाजगी कार्यालय हया सर्वांचे सर्वेक्षण करुन फायर ऑडीट नियमित स्वरूपात होणे अनिवार्य आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन येत्या एक महिन्याच्या कालावधीत महापालिका प्रशासनाने अग्निसुरक्षा यंत्रणा तपासणीसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करावी आणि त्यातून ज्या त्रुटी निदर्शनास येतील त्यांची योग्य ती शहानिशा करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत कडक उपाययोजनेबरोबरच,नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांविरुद्ध प्रशासनाने कडक कारवाई करावी, असे आदेश देखील महापौरांनी आजच्या पत्राद्वारे महापालिका प्रशासनास दिले आहेत.
तसेच सदर कामाकरिता आवश्यकता भासल्यास टास्क फोर्सची यंत्रणा नियुक्त करण्यात यावी. सदर यंत्रणेने सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सूचित केलेल्या नियमांबाबत इमारत मालक, विकासक वा सोसायटी हयांनी अंमलबजावणी वा पालन न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश महापौर श्री सुनिल प्रभू यांनी महापालिका प्रशासनाला आजच्या पत्रान्वये दिले आहेत.
