पालिका प्रशासनाला तीन कोटींचा फटका
मुंबई - मुंबई महानगर पालिकेच्या बोरिवलीतील प्रभाग कार्यालयाच्या बांधकामाला जमीन मालकाने आक्षेप घेतल्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयीन स्थगितीमुळे कार्यालयाच्या कामाला विलंब झालाच असताना बांधकाम साहित्याचे दर सुद्धा वाढल्यामुळे वाढीव खर्चाचा भारही प्रशासनावर पडला आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाला तीन कोटींचा फटका बसला आहे. पालिकेने आर-मध्य प्रभाग कार्यालयाची जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१० मध्ये कामही सुरू करण्यात आले; पण या जमिनीचे मूळ मालक जयेश गोरागांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या बांधकामा विरोधात धाव घेतल्याने न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने नंतर ही स्थगिती उठवली पण तो पर्यंत १९ महिने उलटून गेले होते. या वेळेत बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याचे कारण पुढे करत कंत्राटदाराने या इमारतींच्या कामासाठी पालिकेकडे तीन कोटी वाढवून मागितले आहेत.
महानगर पालिकेने २०१० मध्ये दिलेल्या कंत्राटानुसार या इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी ६५ लाखांचा खर्च येणार होता. परंतू कोर्टबाजी आणि बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याने आता २२ कोटी ६३ लाखांचा खर्च होणार आहे. कार्यालयाच्या बांधकामाला ३ कोटी रुपये अधिक लागणार असल्याने या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
महानगर पालिकेने २०१० मध्ये दिलेल्या कंत्राटानुसार या इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी ६५ लाखांचा खर्च येणार होता. परंतू कोर्टबाजी आणि बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याने आता २२ कोटी ६३ लाखांचा खर्च होणार आहे. कार्यालयाच्या बांधकामाला ३ कोटी रुपये अधिक लागणार असल्याने या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
