बेस्ट उपक्रमातील विद्युत विभागाच्या भांडवली प्रकल्पाकरिता रुरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) यांनी बेस्टला तब्बल ४९५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. हे कर्ज घेण्यास सोमवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या सभेमध्ये मंजुरी मिळाल्याने तुटीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे बँकांनी बेस्ट उपक्रमाला कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आरईसीने कर्ज दिल्यास बेस्टचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. राष्ट्रीय विद्युत निधीअंतर्गत १0 लाख ५९ हजार ५१५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये विद्युत निर्मितीसाठी ५ लाख ९१ हजार ७३४ रुपये, विद्युत निर्मितीच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी १५ हजार ८७५ कोटी रुपये आणि विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण क्षेत्राकरिता ४ लाख ५५७ रुपये इतक्या निधीची तरतूद केली आहे. याच निधी अंतर्गत बेस्टला कर्ज मिळणार आहे.
बेस्टची स्थावर मालमत्ता सुमारे ६ हजार ८९२ कोटी रुपयांची असून सध्या बेस्टवर विविध बँका आणि मुंबई महापालिकेचे सुमारे ३ हजार ४६५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता त्यात ४९५ कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. या कर्जाची परतफेड ३ वर्षांनंतर सुरू होणार आहे. प्रत्येक वर्षी १२ टक्के व्याजाने हे कर्ज मिळणार आहे. या कर्जाचा योग्य तो वापर झाल्यास ३ ते ५ टक्के अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या कर्जासाठी राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या मंजुरीनंतर पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारशी संपर्क साधण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे बेस्टकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, हे कर्ज मिळण्यासाठी बेस्टने सादर केलेल्या अहवालात २0२८ पर्यंत बेस्टची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
