महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्षांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळी

मुंबई : ऑक्टोबर महिन्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांमुळे जून ते ऑक्टोबरदरम्यान मुदत संपत असलेल्या नगराध्यक्ष, महापौर, उपमहापौर यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
नगरपालिका व महापालिका कायद्यानुसार महापौर, उपमहापौरांचा तसेच नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. काही नगरपरिषदांच्या विद्यमान अध्यक्षांची मुदत जून व जुलै महिन्यात समाप्त होत आहे. तसेच काही महानगरपालिकांमधील महापौर व उपमहापौरांच्या पदाचा कालावधी सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात समाप्त होत आहे. या निवडणुका वेळेत घेण्याचे बंधन सरकारवर आहे. पण विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या निवडणुका राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीच्या होत्या.

त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रशासनावर ताण येईल हे कारण देऊन महापौर, उपमहापौर व नगराध्यक्षांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यासाठी कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याबाबतचे विधेयकही विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. पण या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्यानंतर सरकारने भूमिका बदलली. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी ठरलेल्या वेळी निवडणुका घेण्याचे सूतोवाच केले होते, बुधवारी त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कायद्यात दुरुस्ती केली असली तरी ती मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.