जुन्या इमारतींमधून मराठी माणसांना मुंबईबाहेर काढण्याचे राजकारण 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'च्या नावाखाली सुरू आहे, असा आरोप नगरसेवकांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. 'धोकादायक' च्या नावाखाली शहरातील इमारतींना सरसकट नोटीस बजावण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे, अशी टीका सदस्यांनी केली. धोकादायक इमारतींचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' व्यवस्थित केले जात नसून, रहिवाशांना आणखी धोकादायक इमारतींमध्ये 'ढकलले' जात आहे, असा आरोप पालिकेतील सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केला. 'स्ट्रक्चरल ऑडिटर'ने दिलेले अहवाल पालिकेचे अभियंते वाचतही नाहीत, याकडे त्यांनी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांचे लक्ष वेधले.
डॉकयार्ड रोड येथील इमारत दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासनाने शहरातील ३0 वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'चा सपाटा लावताना सल्लागारांच्या अहवालाचा विचार केला जात नाही आणि त्यांच्या अहवालावर काहीही विचार न करता नोटिसा बजावल्या आहेत. अनेक वर्षे शहरात राहणार्या स्थानिकांना व मराठी माणसांना इमारती रिकाम्या करण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आरोप शिवसेनेचे रमाकांत रहाटे यांनी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे केला. त्याला अन्य सदस्यांनी अनुमोदन दिले. या कामासाठी पालिकेने नेमलेल्या सल्लागारांची यादी व त्यांनी दिलेले अहवाल स्थायी समितीला सादर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
डॉकयार्ड रोड येथील इमारत दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासनाने शहरातील ३0 वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'चा सपाटा लावताना सल्लागारांच्या अहवालाचा विचार केला जात नाही आणि त्यांच्या अहवालावर काहीही विचार न करता नोटिसा बजावल्या आहेत. अनेक वर्षे शहरात राहणार्या स्थानिकांना व मराठी माणसांना इमारती रिकाम्या करण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आरोप शिवसेनेचे रमाकांत रहाटे यांनी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे केला. त्याला अन्य सदस्यांनी अनुमोदन दिले. या कामासाठी पालिकेने नेमलेल्या सल्लागारांची यादी व त्यांनी दिलेले अहवाल स्थायी समितीला सादर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
