मुंबई - अनुसूचित जातींसाठीच्या विविध सरकारी योजनांमधील गैरप्रकारांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश उच्च्च न्यायालयाने दिले होते. तथापि सामाजिक न्याय विभागाने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सामाजिक न्याय विभागाने 1 ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे; अन्यथा या विभागाच्या सचिवांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला. अनुसूचित जातींसाठीच्या विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहे. या योजना संबंधितांपर्यंत पोहोचतच नाही, असा आरोप भीमशक्ती विचार मंचचे चेतन कांबळे यांनी केली आहे. यात 2004-05 ते 2010-11 या काळात सुरू केलेल्या योजनांचा समावेश आहे.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
