मुंबई - रुग्णांना उपचार खर्चासाठी डांबून ठेवण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या उपचाराबाबत आधीच सविस्तर माहिती डॉक्टरांनी द्यावी; अन्यथा रुग्णालयातच उपचाराचे शुल्क दर्शवणारे फलक लावावेत, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. यामुळे रुग्णालयांमध्ये रुग्णाच्या संतप्त नातेवाइकांकडून होणारी तोडफोड टळू शकेल, असेही न्यायालय म्हणाले.
रुग्णाला त्याच्यावरील उपचारांची माहिती आधीच मिळाली, तर कोणत्या रुग्णालयात जायचे, याचा निर्णय रुग्ण घेऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे शुल्क सूचित करणे रुग्णालयांसाठीही उपयुक्त ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक वेळा डॉक्टर रुग्णालयात रुग्णाला भेटतच नाहीत. तरीही ते शुल्क घेतात. डॉक्टरांचे शुल्क देण्यासाठी रुग्णांना अनेकदा त्यांच्या मौल्यवान वस्तू विकाव्या लागतात, असे मत न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. सेव्हन हिल्स रुग्णालय आणि पनवेलमधील प्राचीन हेल्थ केअर रुग्णालयाच्या दोन रुग्णांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिका जनहित याचिकेत वर्ग करून रुग्णालयांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
रुग्णाला त्याच्यावरील उपचारांची माहिती आधीच मिळाली, तर कोणत्या रुग्णालयात जायचे, याचा निर्णय रुग्ण घेऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे शुल्क सूचित करणे रुग्णालयांसाठीही उपयुक्त ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक वेळा डॉक्टर रुग्णालयात रुग्णाला भेटतच नाहीत. तरीही ते शुल्क घेतात. डॉक्टरांचे शुल्क देण्यासाठी रुग्णांना अनेकदा त्यांच्या मौल्यवान वस्तू विकाव्या लागतात, असे मत न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. सेव्हन हिल्स रुग्णालय आणि पनवेलमधील प्राचीन हेल्थ केअर रुग्णालयाच्या दोन रुग्णांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिका जनहित याचिकेत वर्ग करून रुग्णालयांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
