मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर

Share This
नवी दिल्ली - देशाची आर्थिक स्थिती दिसते त्यापेक्षा गंभीर असली, तरी यापुढील काळात देशाचा विकास दर यंदा 5.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाण्याची आशा असलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (गुरूवार) संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रातील मोदी सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून, याकडे देशवासियांचे लक्ष लागले आहे. 
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे - 

- सबका साथ सबका विकास हेच अर्थसंकल्पाचे उद्दीष्ट
- जागतिक मंदीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे
- कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही
- अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी उत्पन्नाची साधने वाढविण्यात येणार
- लोकप्रिय निर्णयांची नागरिकांनी फारशी अपेक्षा ठेवू नये
- वित्तीय तूट कमी करण्याचे आर्थिक मंत्रालयासमोर मोठे आव्हान
- वित्तीय तूट तीन वर्षांत दोन टक्क्यांवर आणणार
- पुढच्या काळात विकास वाढविण्यावर भर देण्यात येणार
- सबसिडी योग्य लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे सरकारचे ध्येय आहे
- देशाने बदलासाठी भाजपला सत्तेवर आणले आहे
- निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याने अनेक संधी हुकल्या आहेत
- गरीब लोक मध्यमवर्गात येऊ पाहत आहेत
- नोकरीप्रधान उद्योगांना काही संधी मिळणार आहेत
- 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याची सरकारची योजना आहे
- कच्च्या तेलाच्या सबसिडीचे ओझ कमी करण्याचे मोठे आव्हान आहे
- खर्च कमी करण्यासाठी सरकार काही योजना आणणार आहे
- विकासदर दोन आकड्यापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे
- महागाई कमी करण्यासाठी भर देणार
- पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणताही कर लागू होणार नाही
- सबसिडी कमी करून गरीब लोकांपर्यंतच पोहचविण्यात येणार
- या वर्षअखेर जीएसटी आवश्यक कायदा आणणार
- कायद्याच्या कचाट्यातील कर सोडविण्यासाठी नवे न्यायालय स्थापन करणार
- देशाच्या विकासाला आवश्यक असेल तेथे थेट परकी गुंतवणुक (एफडीआय) 
- उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय आणण्याची गरज आहे
- नोकऱ्या वाढविण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय आवश्यक
- विमा व संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआय 49 टक्क्यांवर नेणार
- खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आयोग स्थापन करणार
- रियल इस्टेट क्षेत्रात मर्यादीत स्वरुपात एफडीआय आणणार
- सरकारी बँकांत निर्गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करणार
- सरकारी बँकांचे शेअर्स सामन्य नागरिकांनाही मिळणार
- 100 स्मार्ट शहरे बनविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे
- स्मार्ट शहरांसाठी 7 हजार 60 कोटी रुपयांची तरतूद
- सरकार बँकांचे शेअर्स विकून भांडवल उभारणार
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी 1 हजार कोटींची तरतूद
- देशातील सिंचन वाढविण्यासाठी ही योजना आहे
- देशभरात 24 तास वीजपुरवठा हे सरकारचे ध्येय आहे
- सरदार पटेल यांच्या स्मारकासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद
- महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान सुरू करणार
- अनूसुचित जाती-जमातींसाठी 50 हजार 584 कोटींची तरतूद
- आदिवासींसाठी वनबंधू कल्याण योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद
- 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन योजना लागू करणार
- दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती अभियान सुरू करणार
- सर्व घरात 24 विजेसाठी ग्रामज्योती योजना
- अपंग कल्याणासाठी वेगळी संस्थांची उभारणा
- पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ई विजा योजना लागू करणार
- येत्या सहा महिन्यांत ई विजा योजना सुरू करणार
- अंधांसाठी नोटांमध्ये ब्रेल लिपीचा वापर करण्याची योजना
- रस्त्यांवर महिलांवर होणारे अत्याचारा रोखण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद
- सर्व क्षेत्रातील संघटीत कामगारांसाठी किमान एक हजार रुपये पेन्शन
- बेटी बचाव बेटी बढाओ योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद
- प्रधानमंत्री सिंचन योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद
- स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी 3 हजार 600 कोटींची तरतूद
- गोरगरिबांना घरे मिळण्यासाठी 8 हजार कोटींची तरतूद
- टीबी उपचारासाठी देशभरात दोन मोठी केंद्रे उभारणार
- देशभरात चार नवी एम्स रुग्णालये उभारणार, यातील एक विदर्भात उभारणार
- चार नव्या एम्ससाठी 400 कोटींची तरतूद
- युवकांसाठी स्किल्ड योजनेची सुरवात करणार
- सरकार नवी 12 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार
- चार नवी आयआयटी आणि आयआयएमची स्थापना करणार, महाराष्ट्रातही आयआयएम सुरू करणार
- व्हर्च्युअल क्लासरूमसाठी 100 कोटींची तरतूद
- येत्या काळात प्रत्येक राज्यात चार नवी एम्स रुग्णालये उभारणार
- कन्या शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, टॉयलेट्स उभारण्याची योजना
- सुशासनासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद
- 600 नव्या कम्युनिटी स्टेशन्सची सुरवात करणार
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 14389 कोटींची तरतूद
- ग्रामीण भागातीय आयटी शिक्षणासाठी 500 कोटींची तरतूद
- शहरातील स्वच्छता अभियानास 50 हजार कोटींची तरतूद
- बांधा, वापरा व हस्तांतरीत तत्त्वावर मेट्रो प्रकल्प सुरू करणार
- झोपडपट्टी विकासासाठी सरकार लवकरच नवी योजना सुरू करणार
- शेती फायद्यात आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
- मदरशांतील शाळांच्या विकासासाठी 100 कोटींची तरतूद
- चेन्नई व दिल्लीत नव्या वैद्यकीय संस्था सुरू करणार
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी दोन नवी केंद्रे स्थापन करणार
- स्वस्त घरांसाठी चार हजार कोटींची तरतूद
- पुण्यातील एफटीआयला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा
- लखनौ व अहमदाबादमध्ये मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येणार
-  सिंचनासाठी एक हजार कोटींची तरतूद
- किसान विकास पत्र योजना पुन्हा सुरू करणार
- पर्यावरण बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद
- बाजारसमित्यांना पर्याय म्हणून खासगी मार्केटचा पर्याय सुरू करणार
- शेतकऱ्यांना आठ लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देणार
- वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के दराने कर्ज देणार
- महागाई रोखण्यासाठी 500 कोटींचा विशेष फंड 
- कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद
- शेतकऱ्यांसाठी विशेष वाहिनी सुरू करण्यात येणार
- शेतीच्या नव्या वाहिनीसाठी 100 कोटींची तरतूद
- राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडोरचे मुख्यालय पुण्यात सुरू करणार
- यासाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
- उद्योगाच्या उत्पादनासाठी एसईझेड उभारण्याची योजना
- प्राथमिक शिक्षणासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद
- बरेली, लखनौसह सहा शहरांत टेक्सटाईल क्लस्टर उभारण्यात येणार, यासाठी 200 कोटींची तरतूद
- हस्तकला अकादमी दिल्लीत उभारण्यात येणार, त्यासाठी 30 कोटींची तरतूद
- जम्मूच्या पश्मिना कलेच्या विकासासाठी 50 कोटींची तरतूद
- 16 नवी बंदरे उभारण्यात येणार, बंदर जोडणीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार
- सात इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरे उभारण्याची योजना 
- लघु उद्योगाच्या विकासाठी केंद्र सरकार समिती स्थापन करणार
- देश पातळीवर एक मार्केटची योजना
- अलाहाबादपासून 1600 किमीचा गंगेतून जाणारा जलमार्ग उभारणार
- गंगा जलमार्गासाठी सरकार चार हजार कोटी रुपये देणार
- देशात रस्त्याचे जाळे उभारण्यासाठी 37 हजार 800 कोटींची तरतूद
- ईशान्य भारतातील रस्त्यांसाठी 3 हजार कोटींची तरतूद
- औष्णिक विजेसाठी 100 कोटी रुपये खर्च करणार
- 8500 किमी रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे उद्दीष्ट आहे
- कृषीपंपांना सौरउर्जेसाठी 500 कोटींची तरतूद
- 15 हजार किलोमीटरच्या गॅस पाईपलाईन पीपीपतून उभारण्यात येणार
- खाण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे
- खाण क्षेत्रातील रॉयल्टीचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापणार
- कर्ज पुर्नबांधणीसाठी नाबार्डकडे 5000 कोटींचा फंड
- एकाच अकाउंटमध्ये विविध गुंतवणुकीची सुविधा मिळणार
- एक डीमॅट, एक केवायसी गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी करणार
- प्रत्येक परिवाराकडे बँक अकाऊंट असेल
- विमा योजना जास्तीतजास्त नागरिकांपर्यंत पोचविण्यात येणार
- संरक्षणासाठी 2 लाख 29 हजार कोटींची तरतूद
- सीमेवरच्या पायाभूत विकासाठी 2 हजार 500 कोटींची तरतूद
- छोट्या बचतीला प्राधान्या, मुलींसाठी नवी विमा योजना
- पीपीएफ खात्यातील गुंतवणूक रक्कम एक लाखावरून दीड लाखांपर्यंत वाढविण्यात येणार
- करमुक्त गुंतवणुकीत थेट 50 हजारांची वाढ
- नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी 100 कोटींची तरतूद
- नद्या जोड प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करणार
- नदी किनाऱ्यांच्या विकासासाठी 100 कोटींची तरतूद
- पुण्यात बायोटेक्नॉलॉ क्लस्टर सुरू करणार
- मणिपूरला क्रीडा विद्यापीठ सुरू करणार, यासाठी 100 कोटींची तरतूद

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages