सरकारच्या उदासीनतेवर उच्च न्यायालय संतापले

राज्यातील न्यायालये आणि कारागृहांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा पुरवण्यात उदासीनता दाखवणार्‍या राज्य सरकारवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही सुविधा कार्यान्वित केली व आरोपींना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करणे थांबवल्यास राज्य सरकार व पोलिसांचे दरदिवशी किमान १५ लाख रुपये वाचतील, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अशा जनहित याचिकांवर आम्ही निर्देश द्यावेत व नंतरच सरकार कृती करणार ही बाब दुर्दैवी असल्याची नाराजी प्रकट केली. आरोपीला कारागृहातून न्यायालयात नेत असताना पोलीस बंदोबस्ताचा अभाव असतो, असा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती पी. डी. कोदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने सरकारच्या उदासीनतेचा समाचार घेतला. पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या विनंतीवर सरकारची न्यायालयाला सर्वोच्च पसंती असते. त्या सुविधा पुरवण्याबाबत सरकार स्वत: कोणताच प्रतिसाद देत नाही. खरेतर अशी प्रकरणे न्यायालयात येताच कामा नयेत. राज्य सरकारच्या प्रशासकीय विभागाने ही खबरदारी घेतली पाहिजे, अशी सूचना खंडपीठाने या वेळी केली. त्यावर न्यायालय आणि कारागृहांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा पुरवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा कामत-पै यांनी सांगितले. तसेच बालगुन्हेगारी न्यायालयांतदेखील ही सुविधा पुरवण्याचा महिला व बालकल्याण विभाग विचार करत असल्याचे त्यांनी कळवले. खंडपीठाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला तीन आठवड्यांचा अवधी देत पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी घेण्याचे निश्‍चित केले.