मुंबई - सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता पालिकेचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला. यामुळे विरोधकांनी महापौरांच्या निषेधाच्या घोषणांनी पालिका सभागृह दणाणून सोडले. सत्ताधारी महापौरांच्या माध्यमाने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यास देत नसल्याने महापौरांचा निषेध करत सभागृहाच्या कामकाजावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकला.
पालिकेच्या 2014-15 च्या 31178.19 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या आधी मंजुरी दिली होती. आचारसंहितेच्या काळात पालिका आयुक्तांच्या अधिकारात पालिकेचा कारभार सुरू होता. लोकसभेचा निकाल लागून दीड महिना उलटून गेला तरी पालिकेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सादर झाला नव्हता. विकासकामांच्या आर्थिक तरतुदीसाठी अर्थसंकल्पाला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली, तरी अर्थसंकल्प मंजुरीविना पडून होता. त्यामुळे नगरसेवकांची अडचण झाली होती.
अर्थसंकल्प शुक्रवारी सभागृहात मंजुरीसाठी आणण्यात आला. सभागृहात अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पावर सर्व पक्षांच्या सदस्यांना मुंबईचे प्रश्न मांडता येतात. अभ्यासू नगरसेवक काही सूचना तसेच विकासाचे मुद्दे मांडतात. या परंपरेला फाटा देत आज महापौरांनी बहुमताच्या जोरावर अर्थसंकल्प मंजूर केला. या प्रकाराने विरोधी पक्षाचे सदस्य संतप्त झाले. "महापौर हाय हाय‘, "दादागिरी नही चलेगी‘ अशा घोषणांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडले. महापौरांचा निषेध करीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
लोकशाहीची मुस्कटदाबी रेल्वेला पालिकेने दोन कोटी 38 लाख रुपये दिले. रेल्वेने यापैकी निम्माही निधी कामासाठी वापरला नाही. पालिकेने कामाचे ऑडिट केले नाही. त्यामुळे मुंबई तुंबली. विकासकामे ठप्प आहेत. "करून दाखविले‘ ही निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला आहे. विरोधी पक्षाला अर्थसंकल्पावर बोलू न देता आज महापौरांनी लोकशाहीची मुस्कटदाबी केल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
पालिकेच्या 2014-15 च्या 31178.19 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या आधी मंजुरी दिली होती. आचारसंहितेच्या काळात पालिका आयुक्तांच्या अधिकारात पालिकेचा कारभार सुरू होता. लोकसभेचा निकाल लागून दीड महिना उलटून गेला तरी पालिकेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सादर झाला नव्हता. विकासकामांच्या आर्थिक तरतुदीसाठी अर्थसंकल्पाला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली, तरी अर्थसंकल्प मंजुरीविना पडून होता. त्यामुळे नगरसेवकांची अडचण झाली होती.
अर्थसंकल्प शुक्रवारी सभागृहात मंजुरीसाठी आणण्यात आला. सभागृहात अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पावर सर्व पक्षांच्या सदस्यांना मुंबईचे प्रश्न मांडता येतात. अभ्यासू नगरसेवक काही सूचना तसेच विकासाचे मुद्दे मांडतात. या परंपरेला फाटा देत आज महापौरांनी बहुमताच्या जोरावर अर्थसंकल्प मंजूर केला. या प्रकाराने विरोधी पक्षाचे सदस्य संतप्त झाले. "महापौर हाय हाय‘, "दादागिरी नही चलेगी‘ अशा घोषणांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडले. महापौरांचा निषेध करीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
लोकशाहीची मुस्कटदाबी रेल्वेला पालिकेने दोन कोटी 38 लाख रुपये दिले. रेल्वेने यापैकी निम्माही निधी कामासाठी वापरला नाही. पालिकेने कामाचे ऑडिट केले नाही. त्यामुळे मुंबई तुंबली. विकासकामे ठप्प आहेत. "करून दाखविले‘ ही निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला आहे. विरोधी पक्षाला अर्थसंकल्पावर बोलू न देता आज महापौरांनी लोकशाहीची मुस्कटदाबी केल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
