मुंबई - पालिकेच्या मालकीची कल्याण केंद्रे, वाचनालये, व्यायामशाळा, समाजमंदिरे ही लोकप्रतिनिधींनी कार्यकर्त्यांसाठी उघडून दिलेली आश्रयस्थाने असतात; मात्र यासाठी पालिकेने ठरवलेल्या नव्या धोरणातून नगरसेवकांनाच हद्दपार केले असल्याने कार्यकर्त्यांच्या आश्रयस्थानांना सुरुंग लागणार आहे.
आमदार, खासदार आणि नगरसेवक यांच्या निधीतून पालिकेच्या भूखंडावर बांधलेले दवाखाने, क्रीडा केंद्र, व्यायामशाळा, समाजमंदिर, कल्याण केंद्र लोकप्रतिनिधी विश्वासू कार्यकर्त्यांना चालवायला देत होते. त्यातून कार्यकर्ते जपण्याबरोबरच नवे कार्यकर्ते तयार होण्यास मदत होते. अशा व्यायामशाळा आणि समाजकल्याण केंद्रांचा राजकीय प्रचारासाठीही वापर केला जातो. नेत्याचा वरदहस्त असल्याने वर्षांनुवर्षे एकच संस्थेमार्फत त्यांचा कारभार चालतो. ही एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी पालिकेने या इमारती वितरित करण्यासाठी नवे धोरण ठरवले आहे. त्याचा मसुदा सुधार समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. फेरीवाला धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीत नगरसेवकांचा समावेश केला नसल्याने सर्व पक्षांचे नगरसेवक नाराज असतानाच आता या नव्या धोरणातही नगरसेवकांना डावलल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना पालिका प्रशासनाने दिलेला हा दुसरा धक्का आहे.
नव्या धोरणात स्थानिक प्रभागातील संस्थांना प्राधान्य, 100 चौरस मीटरपेक्षा लहान क्षेत्रफळाच्या इमारतींसाठी संस्थेचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार आवश्यक, 100 ते 500 चौरस मीटरपर्यंतच्या इमारतीसाठी दोन लाख, तर त्याहून मोठ्यांसाठी 10 लाखांचे उत्पन्न, तीन वर्षांचा अनुभव, पाच वर्षांची जुनी नोंदणी, समाजकल्याण केंद्राचे वाटप 10 वर्षांसाठी, प्रतिचौरस मीटरसाठी 100 रुपये भाडे असे ठरवण्यात आले आहे.
