राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधनात किमान पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यास गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गुरुवारी अनुकूलता दर्शवली. यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणण्याची सूचना पाटील यांनी केली आहे. हंगामी पोलीस पाटलांना कायम करण्याबरोबरच पोलीस पाटलांच्या रिक्त पदांची भरती लवकर करण्याचे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले आहे.
पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात आज मंत्रालयात आर. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पाटील यांनी पोलीस पाटलांच्या भरतीवरील बंदी उठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मृत्यू पावलेल्या किंवा वैद्यकीयदृष्टय़ा अपात्र ठरलेल्या पोलीस पाटलांच्या वारसांना या भरतीत प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
पोलीस पाटलांच्या कामाचे स्वरूप पाहता सर्व पोलीस पाटलांचा विमा काढण्यात येणार असून विम्याची वार्षिक हप्त्याची रक्कम गृह खात्याकडून भरली जाईल. पुढील काळात शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दर 10 वर्षांनी प्रांताधिकाऱयांकडे सादर केल्यानंतर पोलीस पाटलांच्या नेमणुका पुढे सुरू राहणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. ग्रामसचिवालयात पोलीस पाटलांसाठी अतिरिक्त कक्ष राखून ठेवण्याची सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना केली जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीला आमदार दीपक साळुंके, गृह विभागाचे प्रधान सचिव विनीत अग्रवाल, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक मनोज लोहिया, राज्य पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष महादेव नागरगोजे आदी उपस्थित होते.
पोलीस पाटलांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
• ग्रामसचिवालयात अतिरिक्त कक्ष
• दरवर्षी कार्यशाळा होणार
• हंगामी पोलीस पाटलांना कायम करणार
• विम्याचा हप्ता सरकार भरणार
