मुंबई - पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने स्थानबद्ध केलेल्या प्रकरणांत प्रत्येकाला नुकसानभरपाई द्यावी का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर आला आहे.साताऱ्याच्या युवराज पवार यांनी या विषयावर सादर केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
पवार यांना सातारा पोलिसांनी डिसेंबर 2013 मध्ये "एमपीडीए‘ (महाराष्ट्र धोकादायक कारवाया प्रतिबंधक कायदा) कायद्याखाली स्थानबद्ध केले होते. आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने विनाकारण अटक केल्याची त्यांची तक्रार होती. अखेर या वर्षी 22 जानेवारीला या कायद्याखालील उच्चस्तरीय सल्लागार मंडळाने त्यांना मुक्त केले; मात्र हे 50 दिवस बेकायदा प्रकारे मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध ठेवण्यात आल्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी त्यांनी ही याचिका केली आहे.
स्थानबद्धतेचा हा आदेश चुकीचा वाटत असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्यामुळे अशा प्रत्येक चुकीच्या स्थानबद्धता प्रकरणात नुकसानभरपाई द्यावी का, असाही प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला. त्यावर ही अटक हेतूपुरस्सर नव्हती. त्यामागे वाईट हेतू नव्हता, असा खुलासा सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी केला. त्यामुळे खंडपीठाने पवार यांच्या अटकेच्या निर्णयाची मूळ फाईल पाहण्यासाठी मागवली. त्याचबरोबर प्रत्येक अवैध स्थानबद्धतेसाठी नुकसानभरपाई द्यावी का, याचे स्पष्टीकरण देण्यासही त्यांनी सरकारला सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल.
