मुंबई - माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागासाठी मुंबई महापालिका खासगी संस्थेकडून संचालक आणि उपसंचालक घेणार आहे. संचालकाला महापालिकेच्या आयुक्तांपेक्षा अधिक पगार देण्यात येणार आहे. या संचालकाला दोन लाखांहून अधिक पगार, सुसज्ज घर आणि गाडी देण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संचालकपदी आतापर्यंत सहायक आयुक्त किंवा विभागप्रमुखांची नियुक्ती केली जात असे; मात्र आता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गर्व्हनन्स या खासगी व सरकारी भागीदारीत असलेल्या संस्थेकडून एक संचालक आणि दोन उपसंचालकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी दोन वर्षांचा करार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्थेला एक कोटी 87 लाख रुपये देण्यात येतील. संचालकाला मासिक दोन लाख पगार आणि इतर भत्ते असा दोन वर्षांसाठी तब्बल 60 ते 70 लाखांहून अधिक खर्च होणार आहे. सुसज्ज फ्लॅट आणि गाडीचीही मागणी करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांचा पगार दीड लाखांच्या आसपासच असतो.
स्थायी समितीच्या मंजुरीपूर्वीच नियुक्ती
महापालिकेला कोणत्याही खर्चासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते; मात्र मंजुरी घेण्यापूर्वीच प्रशासनाने ही नियुक्ती करण्याचे ठरवले आहे. यातील उपसंचालक महापालिकेच्या सेवेत रुजू झाले आहेत. संचालकांची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
स्थायी समितीच्या मंजुरीपूर्वीच नियुक्ती
महापालिकेला कोणत्याही खर्चासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते; मात्र मंजुरी घेण्यापूर्वीच प्रशासनाने ही नियुक्ती करण्याचे ठरवले आहे. यातील उपसंचालक महापालिकेच्या सेवेत रुजू झाले आहेत. संचालकांची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
तीन वर्षांसाठी दहा कोटींचा करार महापालिकेने आयटी विभागाचे पूर्णपणे खासगीकरण केले आहे. महापालिकेला यंत्रणेबाबत सल्ला देणे, निविदा तयार करणे यासाठी 10 कोटींचा तीन वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. ऍप्लिकेशन वेंडर म्हणजे महापालिकेची सॅप प्रणाली हाताळणाऱ्या कंपनीला तीन वर्षे डेटा सेंटरची देखभाल ठेवण्यासाठी 52 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. संचालक या कंत्राटदारांच्या कामावर देखरेख करणार आहे.
