नवी दिल्ली : काही महिलांकडून पती अथवा सासरच्या मंडळींविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या कायद्याचा दुरुपयोग वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सरसकट होणार्या अटकेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. हुंडाबळीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ठोस कारणांशिवाय चौकशीपूर्वीच केली जाणारी अटक टाळावी, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना दिले. हुंडाविरोधी कायद्याअंतर्गत येणार्या प्रकरणांत कोणत्याही चौकशीशिवाय प्रथम अटक आणि त्यानंतर तपासाची कारवाई करण्याचा पोलिसांचा पायंडा योग्य नसल्याचे मत न्यायमूर्ती सी. के. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी नोंदविले. एखाद्या महिलेने आपला पती अथवा सासरच्या लोकांविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार दिली तर भादंवि कलम ४९८-अ नुसार कोणतीही शहानिशा न करता संबंधिताना आजामीनपात्र गुन्ह्याखाली अटक करण्यात येते. मात्र बर्याच वेळा या कायद्याचा सदुपयोग होण्याऐवजी कौटुंबिक कारणांसाठी दुरुपयोग वाढल्याचे खंडपीठाने म्हटले. अनेक वेळा अशा प्रकरणांमध्ये बिछान्यावरून पडून असलेले नवर्याचे आजी-आजोबा, परदेशात असलेली तिची बहीण यांच्याविरोधातही गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली जाते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आरोपींना केव्हाही अटक करण्याचा पोलिसांना अधिकार असला तरी आपल्या कारवाईच्या सर्मथनार्थ पुरेशी कारणे त्यांच्याकडे असली पाहिजेत. महिलेच्या तक्रारीतील सत्यता जाणून घेत समाधानकारक कारण असल्याशिवाय पोलिसांनी संशयित आरोपींना अटक करू नये, असे न्यायलयाने बजावले आहे. हुंड्यासाठी छळाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सबळ पुराव्याअभावी अटकेची कारवाई करणार्या पोलीस अधिकार्याची विभागीय चौकशी होऊ शकते आणि न्यायालयीन अवमाननाप्रकरणी त्याच्याविरोधात कारवाई होऊ शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. एखाद्याला अटक करण्यापूर्वी आपण अटक का करत आहोत?असा प्रश्न पोलिसांनी स्वत:ला विचारावा, त्यानंतरच कारवाई करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या आहेत.
