मुंबई : केवळ १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत पाणी दिले जाईल, असा दावा करणार्या राज्य शासनाने घुमजाव करीत आता २000 पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत पाणी कनेक्शन दिले जाणार असल्याचे मंगळवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी ही माहिती न्या. अनुप मोहता व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला दिली. ते म्हणाले, २000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आल्यानंतर मुंबई महापालिकेने अशा झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी द्यावे की नाही, असा अर्ज शासनाकडे सादर केला होता. त्यावर शासनाने या झोपडीधारकांनाही अधिकृत पाणी कनेक्शन देण्यास सांगितले आहे. ते ग्राह्य धरीत न्यायालयाने पाणी हक्क समितीने दाखल केलेली याचिक निकाली काढली.
समितीच्या याचिकेनुसार, १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी कनेक्शन देऊ नका, असे परिपत्रक ४ मार्च १९९६ रोजी नगर विकास विभागाने काढले. त्या आधारावर महापालिकेने १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी देणे बंद केले. त्यामुळे सन २000 पर्यंतच्या सुमारे २ लाख ८४ हजार ३0९ झोपडीधारक कुटुंबीयांना अधिकृत पाणी मिळत नाही. यामुळे पाणी आणण्यासाठी दूर जावे लागते. लहान मुलांनाही पाणी भरावे लागते.
लक्षात घेता किमान घराच्या वापरासाठी तरी पालिकेने या झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी कनेक्शन द्यावे व नगर विकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याला पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध केला होता. मुंबईतील १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी कनेक्शन देणे म्हणजे त्यांना नियमित करण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या झोपडीधारकांची ही मागणी फेटाळून लावावी, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.
सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी ही माहिती न्या. अनुप मोहता व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला दिली. ते म्हणाले, २000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आल्यानंतर मुंबई महापालिकेने अशा झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी द्यावे की नाही, असा अर्ज शासनाकडे सादर केला होता. त्यावर शासनाने या झोपडीधारकांनाही अधिकृत पाणी कनेक्शन देण्यास सांगितले आहे. ते ग्राह्य धरीत न्यायालयाने पाणी हक्क समितीने दाखल केलेली याचिक निकाली काढली.
समितीच्या याचिकेनुसार, १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी कनेक्शन देऊ नका, असे परिपत्रक ४ मार्च १९९६ रोजी नगर विकास विभागाने काढले. त्या आधारावर महापालिकेने १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी देणे बंद केले. त्यामुळे सन २000 पर्यंतच्या सुमारे २ लाख ८४ हजार ३0९ झोपडीधारक कुटुंबीयांना अधिकृत पाणी मिळत नाही. यामुळे पाणी आणण्यासाठी दूर जावे लागते. लहान मुलांनाही पाणी भरावे लागते.
लक्षात घेता किमान घराच्या वापरासाठी तरी पालिकेने या झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी कनेक्शन द्यावे व नगर विकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याला पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध केला होता. मुंबईतील १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी कनेक्शन देणे म्हणजे त्यांना नियमित करण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या झोपडीधारकांची ही मागणी फेटाळून लावावी, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.
