मुंबई - शहरातील 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत नळजोडण्या मिळू शकतील, अशी माहिती आज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. या विषयावर पाणी हक्क समितीने सादर केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश अनुप मोहता व अमजद सय्यद यांच्यासमोर झाली.
सरकार अवैध झोपड्यांना नळजोडण्या देत नाही; पण पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने या झोपड्यांनाही पाणी दिले जावे, असे अर्जदारांचे म्हणणे होते. बेकायदा दुकानांना, पदपथावरील फेरीवाल्यांना, बेकायदा झोपड्यांनाही वीज मिळते, त्याचप्रमाणे पाणीही दिले जावे, अशी त्यांची मागणी होती; पण सरकारी नियमांनुसार 1995 पर्यंतच्याच झोपड्या कायदेशीर असल्याने केवळ त्यांनाच नळजोडण्या मिळतील, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, यासंदर्भातील कायद्यात बदल करून सरकारने 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत नळजोडण्या मिळतील, असे सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी आज खंडपीठासमोर सांगितले.
सरकार अवैध झोपड्यांना नळजोडण्या देत नाही; पण पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने या झोपड्यांनाही पाणी दिले जावे, असे अर्जदारांचे म्हणणे होते. बेकायदा दुकानांना, पदपथावरील फेरीवाल्यांना, बेकायदा झोपड्यांनाही वीज मिळते, त्याचप्रमाणे पाणीही दिले जावे, अशी त्यांची मागणी होती; पण सरकारी नियमांनुसार 1995 पर्यंतच्याच झोपड्या कायदेशीर असल्याने केवळ त्यांनाच नळजोडण्या मिळतील, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, यासंदर्भातील कायद्यात बदल करून सरकारने 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत नळजोडण्या मिळतील, असे सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी आज खंडपीठासमोर सांगितले.
