भ्रष्ट अधिकारी, राजकारण्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
मुंबई/अजेयकुमार जाधव
ठाणे जिल्ह्यामध्ये बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा सतत गाजत असतो. एकीकडे बेकायदेशी बांधकामाची डोकेदुखी असलेल्या ठाण्यामधील तब्बल आरक्षित असलेल्या ७५ प्रकारांच्या सरकारी भूखंडावर राजकीय पुढारी आणि पालिका तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने अतिक्रमण झाले आहे असे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहिती नुसार खेळाची मैदाने, पार्किंग, डाईंग आणि नेटिंग यार्ड, बसस्ट्याण्ड, बगीचा, पिकनिक स्पॉट, स्विमिंग पूल,खेळाचे मैदान,प्राथमिक माध्यमिक शाळा,हॉकर्स झोन,हौसिंग फॉर डिस हाऊस, म्युनिसिपल हौसिंग,धोबी घाट,पोलिस डिपार्टमेंट,स्लोटर हाऊस,मार्केट, डिस्पेनसरी क्लब, मु. वार्ड ऑफिस व वेल्फेर सेंटर,बेघरांसाठी घरे, फायर ब्रिगेड, पिकनिक स्पॉट, रिक्रिएशन ग्राउंड,हॉस्पिटल, टी.एम.टी च्या तब्बल ७५ प्रकारांच्या भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे.
ठाण्यामधील संबंधित सरकारी तसेच ठाणे महानगर पालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी आणि विविध पक्षाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या सोयी साठी आणि आपले खिसे भरण्यासाठी विविध प्रकारच्या आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यास लोकांना मदत केली आहे. यामुळेच ठाण्यामधील सरावाच सरकारी आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. ठाण्यामध्ये जनतेच्या सोयीसाठी किवा त्यांच्या कल्याणासाठी एखादी योजना राबवायची झाल्यास भूखंडच शिल्लक नसल्याने कोणतीही योजना राबवता येणे शक्य नाही.
यामुळे आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण करणारे आणि त्यांना अतिक्रमण करण्याला सहाय्य करणारे अधिकारी राजकारणी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सरकारी भूखंड अतिक्रमणमुक्त करावे अशी मागणी पारगावकर यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी ठाणे, आयुक्त ठाणे, पोलिस आयुक्त ठाणे, पालकमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
