राज्यातील महार वतन जमीन अहवाल जाहीर करावा. या जमिनींचे गैर हस्तांतरण रद्द करावे. अनधिकृत विक्री झालेल्या जमिनींची चौकशी करावी. या व आदी मागण्या घेऊन 'महार वतन जमीन बचाव कृती समिती'च्या वतीने २0 ऑगस्टला राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन आझाद मैदानात करण्यात येईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष सयाजीराव वाघमारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
या आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेकडो महार वतन जमीनचे मालक उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य, रिपब्लिकन नेते सुनील खांबे, सम्यक निवास समितीचे अध्यक्ष राज घरडे, आगरी शेतकरी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष राजाराम पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
वाघमारे यांनी सांगितले की, या जमिनीत झालेल्या अतिक्रमण प्रकरणात अँट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करावी. महसूल विभागाकडे (अर्धन्यायिक न्यायासनं) मुदत अधिनियम १९६३ प्रमाणे बाधा येत नसल्याचे सुस्पष्ट आदेश पारित व्हावेत. सार्वजनिक उपयोगासाठी संपादित करण्यात आलेल्या इनामी जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन करून बाधित कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. गहाण व्यवहार प्रकरणात कर्जमुक्ती कायद्यान्वये कर्जमाफी होऊन इनामी जमीन मूळ वतन मालकास परत मिळावी. मुदतीची अट वतन ६ ब जमिनीबाबत नसावी. अतिक्रमित गायरान पट्टे कसणार्यांच्या नावे सातबारा नोंद व्हावी. ३२ ग आदेश रद्द व्हावे व भूमिहीन होण्यापासून संरक्षण मिळावे, आदी मागण्या या वेळी शासनाकडे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सयाजीराव वाघमारे यांनी केले आहे.
या आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेकडो महार वतन जमीनचे मालक उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य, रिपब्लिकन नेते सुनील खांबे, सम्यक निवास समितीचे अध्यक्ष राज घरडे, आगरी शेतकरी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष राजाराम पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
वाघमारे यांनी सांगितले की, या जमिनीत झालेल्या अतिक्रमण प्रकरणात अँट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करावी. महसूल विभागाकडे (अर्धन्यायिक न्यायासनं) मुदत अधिनियम १९६३ प्रमाणे बाधा येत नसल्याचे सुस्पष्ट आदेश पारित व्हावेत. सार्वजनिक उपयोगासाठी संपादित करण्यात आलेल्या इनामी जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन करून बाधित कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. गहाण व्यवहार प्रकरणात कर्जमुक्ती कायद्यान्वये कर्जमाफी होऊन इनामी जमीन मूळ वतन मालकास परत मिळावी. मुदतीची अट वतन ६ ब जमिनीबाबत नसावी. अतिक्रमित गायरान पट्टे कसणार्यांच्या नावे सातबारा नोंद व्हावी. ३२ ग आदेश रद्द व्हावे व भूमिहीन होण्यापासून संरक्षण मिळावे, आदी मागण्या या वेळी शासनाकडे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सयाजीराव वाघमारे यांनी केले आहे.
