मुंबई - गणेशोत्सवात मंडळांकडून वीजचोरी होत असल्याने या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यासंदर्भात "बेस्ट‘च्या तक्रारीनंतर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या पोलिस उपायुक्तांना "नोडल ऑफिसर‘ म्हणून नेमण्यात आले.
पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर न्या. पी. व्ही. हरदास व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विभाग एकचे पोलिस उपायुक्त रवींद्र शिसवे यांचे पत्र सरकारी वकिलांनी न्यायालयास सादर केले. त्यानुसार वीजचोरीबाबत बेस्टकडून येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन पोलिस कारवाई करतील. विभागीय उपायुक्त हे नोडल ऑफिसर राहतील व वीजचोरीबाबतच्या बेस्टच्या तक्रारींवर स्थानिक पोलिस ठाण्यामार्फत कारवाई करतील.
पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर न्या. पी. व्ही. हरदास व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विभाग एकचे पोलिस उपायुक्त रवींद्र शिसवे यांचे पत्र सरकारी वकिलांनी न्यायालयास सादर केले. त्यानुसार वीजचोरीबाबत बेस्टकडून येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन पोलिस कारवाई करतील. विभागीय उपायुक्त हे नोडल ऑफिसर राहतील व वीजचोरीबाबतच्या बेस्टच्या तक्रारींवर स्थानिक पोलिस ठाण्यामार्फत कारवाई करतील.
याबाबत नुकतीच बेस्टचे अधिकारी व गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. वीजचोरीची दखल घेऊन तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे मंडळांना कळवण्यात आले आहे. लवकरच बेस्टचे महाव्यवस्थापक व पोलिस आयुक्तांची बैठक होऊन काय पावले उचलावीत हे ठरवले जाईल, असेही पत्रात म्हटले आहे. यापूर्वी फेरीवाल्यांकडून होणाऱ्या वीजचोरीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. तोच आदेश गणेशोत्सवातील वीजचोरीलाही लागू करावा, अशी मागणी अर्जदारांनी केली. यासंदर्भात अर्जदार व सरकारी वकिलांनी एकत्र बसून आपल्या सूचना न्यायालयास द्याव्यात. त्यांचा समावेश करून आपण बुधवारी आदेश देऊ, असे खंडपीठाने सांगितले.
