गेल्या 21 वर्षात दिले गेलेले कोळसा खाणींचे परवाने बेकायदेशीर आहेत, असा महत्वपूर्ण निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या काळात 218 कोळसा क्षेत्रांचे वितरण करण्यात आले होते. मात्र ते पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आले नाही. त्यामुळे लोकहिताचे नुकसान झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
यामध्ये सर्वात जास्त नुकसान बँकांना होणार आहे. ज्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कोळसा, वीज आणि स्टील कंपन्यांना कर्जे दिली होती. सर्वोच्च न्यायालायच्या या निर्णयामुळे बँकांना जवळजवळ 3 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. यामध्ये काही कंपन्यांचे कर्ज रक्कम मार्केट कॅपिटालायझेशन (भांडवली बाजार मुल्य) पेक्षा जास्त आहे.
कोणत्या कंपनीवर किती कर्ज?
1) टाटा पॉवर
कर्ज- 36000 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल- 23700 कोटी रुपये
कंपनीची सुरूवात 1911 मध्ये झाली असून कंपनीचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. कंपनी 8500 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची क्षमता आहे.
2) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन
कर्ज- 82000 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल- 68200 कोटी रुपये
ही कंपनी इलेक्ट्रिक क्षेत्रातील असून गुडगाव येथे मुख्यालय आहे. भारतात निर्माण होणाऱया एकूण वीज उत्पादनात या कंपनीचा हिस्सा 50 टक्के आहे. सदर कंपनी दूरसंचार क्षेत्रातही कार्यरत आहे.
3) एनटीपीसी
कर्ज- 79000 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल- 116000 कोटी रुपये
ही एक इलेक्ट्रिक क्षेत्रातील असून दिल्ली येथे मुख्यालय आहे. कंपनी 42,964 मेगावॅट वीज निर्माण करते. कंपनी नॅचरल गॅस निर्मिती क्षेत्रात आहे.
4) अदानी पॉवर
कर्ज- 4000 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल-14100 कोटी रुपये
कंपनीची सुरूवात 22 ऑगस्ट 1996 मध्येझाली असून मुख्यालय गुजरातमधील अहमदाबाद येथे आहे. कंपनीची वीज निर्मिती क्षमता 7920 मेगावॅट एवढी आहे.
5) एनएचपीसी
कर्ज- 21000 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल- 25700 कोटी रुपये
1975 मध्ये स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन’ या कंपनीचे मुख्यालय फरीदाबाद येथे आहे.
6) इंडियाबुल्स पॉवर
कर्ज- 10600 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल- 25700 कोटी रुपये
7) जेएसडब्ल्यू एनर्जी
कर्ज- 9100 कोटी रुपये, मार्केट कॅपिटल- 12700 कोटी रुपये
