महाराष्ट्र शासनाकडून मुंबई महानगर पालिकेला सन २०१३-१४ मध्ये नागरी दलित वस्त्यांमध्ये कामे करण्यासाठी व प्राथमिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी १९ कोटी रुपये देण्यात आले होते. पालिकेला देण्यात आलेल्या या निधी मधील एकही रुपया महानगर पालिकेने खर्च केला नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांना पालिकेच्या नियोजन विभागाने माहिती अधिकारातून कळविले आहे.
मागील वर्षी सन २०१३ - १४ साठी नागरी दलित वस्ती सुधारणा ( महाराष्ट्र शासन) योजने अंतर्गत नागरी दलित वस्त्यांमध्ये कामे करण्यासाठी १० कोटी २० लाख ८४ हजार १०८ इतक्या निधीस जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. तसेच प्राथमिक सोयी सुविधांच्या विकास कामांसाठी ८ कोटी ९८ लाख ४५ हजार ९३१ रुपये इतक्या निधीच्या कामांना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. माहिती अधिकारातून नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या आदेशांच्या प्रती दिल्या असल्या तरी अद्याप या योजनां अंतर्गत कामेच सुरु झाली नसल्याने या कामांची पुढील माहिती या कार्यालाच्या स्थरावर उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्र किंवा केंद्र सरकार निधी देत नाही अशी बोंब मारणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे या माहिती अधिकारामुळे पितळ उघडे पडले आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्र शासनाकडून पालिकेला दलित वस्त्यांसाठी आणि प्राथमिक सुविधांसाठी आलेले १९ कोटी रुपये सत्ताधारी आणि अधिकारयांना खर्च करता आलेले नाही. सन २०१३ - १४ मधील निधी खर्चच झाला नसल्याने या वर्षी आलेला निधी तरी खर्च होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
माहिती अधिकारातून मागवलेल्या माहितीमुळे पालिकेकडे दलित वस्त्यांसाठी व प्राथमिक सुविधांसाठी दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाकडून करोडो रुपयांचा निधी येत असला तरी पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता नसल्याने विकासासाठी आलेला निधी खर्चच होत नसल्याचे समोर आले आहे.
