सन २०१४पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेला मुंबईचा विकास आराखडा सुमारे एक वर्षभर रखडणार आहे. आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिकेने आता एप्रिल, २०१५चा वायदा केला आहे. विकास आराखड्याचे काम लांबणीवर पडल्याने सल्लागाराने शुल्कात वाढ केली असून आणखी ६ कोटींच्या व्हेरिएशनला शुक्रवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
मुंबईच्या सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या विकास आराखड्याचे काम दोन वर्षांपासून सुरू आहे. एप्रिल, २०१४पासून या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. मात्र मुंबईच्या अवाढव्य क्षेत्रफळाच्या भूवापर सर्वेक्षणात गेलेला अधिक वेळ, त्यानंतर कार्यशाळांचे आयोजन यामुळे अंमलबजावणी पुढच्या वर्षीपर्यंत ढकलण्यात आली आहे.
आराखड्यासाठी मे. ग्रूप एस. सी. ई. ही फ्रेंच कंपनी सल्लागार म्हणून काम करत आहे. सल्ल्यासाठी यापूर्वी ५ कोटी ४८ लाख रुपये मानधन ठरविण्यात आले होते. मात्र काम वाढत चालल्याने कंपनीने मानधन वाढविण्याचा लकडा पालिकेच्या मागे लावला. त्यामुळे आणखी ४ कोटींच्या वाढीव खर्चाला पालिकेने मान्यता दिली. डिसेंबर, २०१५पर्यंत काम चालण्याच्या अंदाजाने हा प्रस्ताव शुक्रवारी मंजुर करण्यात आला.
आराखड्यासाठी केलेल्या भूवापर सर्व्हेक्षणात झोपडपट्ट्या तसेच सरकारी आस्थापनांच्या कार्यक्षेत्रांतील मालमत्ता वगळण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये पालिका सर्व प्रकारच्या सुविधा देते. त्यामुळे आराखड्यात झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्याचा मुद्दा समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. हा आराखडा बिल्डरांसाठी पालिका राबवत असल्याचा सनसनाटी आरोपही शेख यांनी केला. मात्र प्रशासनाने झोपडपट्ट्यांचा समावेश न करण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली.
मूळ कंत्राट रक्कम ५ कोटी ४८ लाख ३८ हजार
वाढीव कालावधी रक्कम ४ कोटी २४ लाख ९६ हजार
कार्यशाळांसाठी झालेला खर्च १ कोटी १० लाख
आराखडा प्रसिद्धीनंतरचा खर्च २ कोटी
एकूण १२ लाख ८३ लाख
मुंबईच्या सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या विकास आराखड्याचे काम दोन वर्षांपासून सुरू आहे. एप्रिल, २०१४पासून या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. मात्र मुंबईच्या अवाढव्य क्षेत्रफळाच्या भूवापर सर्वेक्षणात गेलेला अधिक वेळ, त्यानंतर कार्यशाळांचे आयोजन यामुळे अंमलबजावणी पुढच्या वर्षीपर्यंत ढकलण्यात आली आहे.
आराखड्यासाठी मे. ग्रूप एस. सी. ई. ही फ्रेंच कंपनी सल्लागार म्हणून काम करत आहे. सल्ल्यासाठी यापूर्वी ५ कोटी ४८ लाख रुपये मानधन ठरविण्यात आले होते. मात्र काम वाढत चालल्याने कंपनीने मानधन वाढविण्याचा लकडा पालिकेच्या मागे लावला. त्यामुळे आणखी ४ कोटींच्या वाढीव खर्चाला पालिकेने मान्यता दिली. डिसेंबर, २०१५पर्यंत काम चालण्याच्या अंदाजाने हा प्रस्ताव शुक्रवारी मंजुर करण्यात आला.
आराखड्यासाठी केलेल्या भूवापर सर्व्हेक्षणात झोपडपट्ट्या तसेच सरकारी आस्थापनांच्या कार्यक्षेत्रांतील मालमत्ता वगळण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये पालिका सर्व प्रकारच्या सुविधा देते. त्यामुळे आराखड्यात झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्याचा मुद्दा समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. हा आराखडा बिल्डरांसाठी पालिका राबवत असल्याचा सनसनाटी आरोपही शेख यांनी केला. मात्र प्रशासनाने झोपडपट्ट्यांचा समावेश न करण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली.
मूळ कंत्राट रक्कम ५ कोटी ४८ लाख ३८ हजार
वाढीव कालावधी रक्कम ४ कोटी २४ लाख ९६ हजार
कार्यशाळांसाठी झालेला खर्च १ कोटी १० लाख
आराखडा प्रसिद्धीनंतरचा खर्च २ कोटी
एकूण १२ लाख ८३ लाख
