नवी दिल्ली : तंत्रज्ञानाच्या जोरावर किफायती आणि अनोखे समाधान उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने भारतीय पोस्ट खात्याचा कायाकल्प करण्याची योजना आखली आहे. नव्याने कात टाकलेले पोस्ट खाते केवळ बचत आणि विमा सेवांचेच काम पाहणार आहे असे नव्हे, तर बँकिंगचीही अनेक कामे यापुढे करणार आहे.
भारतीय पोस्ट खात्याकडे जगातील सर्वात मोठे पोस्ट नेटवर्क आहे. देशभरामध्ये जवळपास १.५५ लाख पोस्ट कार्यालये आहेत. एक पोस्ट कार्यालय सरासरी २१ वर्ग किलोमीटरमध्ये स्थित असून ७ हजार १७५ लोकांना सेवा देत असते. सरकारने डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा उपयोग करून नागरिकांना वित्तीय सेवांसारख्या किफायती आणि अनोख्या सेवा उपलब्ध करण्यासाठी भारतीय पोस्टाकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा उपयोग करण्याची योजना आखली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या संसाधनांचा सवरेत्तम उपयोग कशा प्रकारे केला जावा, याबाबत संबंधित मंत्रालय आधीपासूनच चर्चा करीत आहे. ऑक्टोबर २0१६ पासून संपूर्ण देशामध्ये पोस्ट खात्यांना हाताने चालणारी उपकरणे आणि संबंधित सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्याची योजना आहे. यामुळे ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असलेल्या पोस्टमन्सना बचत आणि विमा, सामान्य पोस्ट व्यवस्था आणि मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध होऊ शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वित्तीय समावेशामध्ये भारतीय पोस्ट खात्याची भूमिका वाढवण्यासाठी एका कार्य समितीची स्थापना केली आहे. माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यन या समितीचे चेअरमन आहेत. या समितीमध्ये पोस्ट विभागाच्या सचिव कावेरी बॅनर्जी, दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग, इलेक्ट्रॉनिक व आयटी विभागाचे सचिव आर.एस. शर्मा, ग्रामीण विकास सचिव एल.सी. गोयल, तसेच सेबीचे माजी चेअरमन जी.एन. बाजपेयी यांचाही समावेश आहे.
भारतीय पोस्ट खात्याकडे जगातील सर्वात मोठे पोस्ट नेटवर्क आहे. देशभरामध्ये जवळपास १.५५ लाख पोस्ट कार्यालये आहेत. एक पोस्ट कार्यालय सरासरी २१ वर्ग किलोमीटरमध्ये स्थित असून ७ हजार १७५ लोकांना सेवा देत असते. सरकारने डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा उपयोग करून नागरिकांना वित्तीय सेवांसारख्या किफायती आणि अनोख्या सेवा उपलब्ध करण्यासाठी भारतीय पोस्टाकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा उपयोग करण्याची योजना आखली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या संसाधनांचा सवरेत्तम उपयोग कशा प्रकारे केला जावा, याबाबत संबंधित मंत्रालय आधीपासूनच चर्चा करीत आहे. ऑक्टोबर २0१६ पासून संपूर्ण देशामध्ये पोस्ट खात्यांना हाताने चालणारी उपकरणे आणि संबंधित सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्याची योजना आहे. यामुळे ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असलेल्या पोस्टमन्सना बचत आणि विमा, सामान्य पोस्ट व्यवस्था आणि मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध होऊ शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वित्तीय समावेशामध्ये भारतीय पोस्ट खात्याची भूमिका वाढवण्यासाठी एका कार्य समितीची स्थापना केली आहे. माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यन या समितीचे चेअरमन आहेत. या समितीमध्ये पोस्ट विभागाच्या सचिव कावेरी बॅनर्जी, दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग, इलेक्ट्रॉनिक व आयटी विभागाचे सचिव आर.एस. शर्मा, ग्रामीण विकास सचिव एल.सी. गोयल, तसेच सेबीचे माजी चेअरमन जी.एन. बाजपेयी यांचाही समावेश आहे.
