गोवंडी-शिवाजीनगर भागांतील सुमारे दहा हजार मुले कुपोषित असल्याचे पाहणीतून आढळून आल्याची दखल घेत राज्य मानवी हक्क आयोगाने मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य खात्याला नोटीस बजावली आहे. त्यात पालिका अतिरिक्त आयुक्त (आरोग्य विभाग) आणि आरोग्य अधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण देणारा अहवाल मागविला आहे.
यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. आर. बन्नुरमठ यांनी मंगळवारी हा आदेश काढून ३ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी ठेवली आहे. या कालावधीत पालिका अधिकाऱ्यांनी त्यांचे उत्तर द्यायचे आहे. गेल्या वर्षी 'अपनालय' या सामाजिक संघटनेने या परिसराची पाहणी केली होती. त्यात कुपोषित मुलांच्या संख्येत चार हजारांनी वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली होती. तसेच कुपोषित मुलांची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता या संस्थेने व्यक्त केली. गोवंडी-शिवाजीनगर भागांत 'अपनालय' ही सामाजिक संस्था काम करीत आहे. कुपोषित मुलांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल देऊनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. आरोग्य सुविधांचा अभाव व अंगणवाड्यांच्या कार्यपद्धतीत त्रुटी असल्यानेच कुपोषित मुलांची आकडेवारी वाढत असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. मुलांची शारीरिक तपासणी करून त्यांना वैद्यकीय सल्ला देण्यासाठी महापालिका अथवा राज्य सरकार यांनी आरोग्य अधिकारीच नेमला नसल्याची संस्थेची तक्रार आहे. संस्थेच्या अहवालावर आधारित आलेल्या वृत्तांची आयोगाने स्वतःहून दखल घेऊन नोटीस काढली आहे.
या संस्थेचे कार्यक्रम प्रमुख ज्ञानेश्वर तरवडे यांनी गोवंडी-शिवाजीनगर भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी महिला व बाल विकास खात्याला काही शिफारशी व सूचना करणारा अहवाल तयार करून तो राज्य आयोगाला सादर केला आहे. या भागाची लोकसंख्या सुमारे साडेपाच लाख असून, त्या ठिकाणी अवघे एकच अर्बन हेल्थ सेंटर (यूएचसी) असून, पुरेशी आरोग्य सुविधा नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. आर. बन्नुरमठ यांनी मंगळवारी हा आदेश काढून ३ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी ठेवली आहे. या कालावधीत पालिका अधिकाऱ्यांनी त्यांचे उत्तर द्यायचे आहे. गेल्या वर्षी 'अपनालय' या सामाजिक संघटनेने या परिसराची पाहणी केली होती. त्यात कुपोषित मुलांच्या संख्येत चार हजारांनी वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली होती. तसेच कुपोषित मुलांची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता या संस्थेने व्यक्त केली. गोवंडी-शिवाजीनगर भागांत 'अपनालय' ही सामाजिक संस्था काम करीत आहे. कुपोषित मुलांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल देऊनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. आरोग्य सुविधांचा अभाव व अंगणवाड्यांच्या कार्यपद्धतीत त्रुटी असल्यानेच कुपोषित मुलांची आकडेवारी वाढत असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. मुलांची शारीरिक तपासणी करून त्यांना वैद्यकीय सल्ला देण्यासाठी महापालिका अथवा राज्य सरकार यांनी आरोग्य अधिकारीच नेमला नसल्याची संस्थेची तक्रार आहे. संस्थेच्या अहवालावर आधारित आलेल्या वृत्तांची आयोगाने स्वतःहून दखल घेऊन नोटीस काढली आहे.
या संस्थेचे कार्यक्रम प्रमुख ज्ञानेश्वर तरवडे यांनी गोवंडी-शिवाजीनगर भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी महिला व बाल विकास खात्याला काही शिफारशी व सूचना करणारा अहवाल तयार करून तो राज्य आयोगाला सादर केला आहे. या भागाची लोकसंख्या सुमारे साडेपाच लाख असून, त्या ठिकाणी अवघे एकच अर्बन हेल्थ सेंटर (यूएचसी) असून, पुरेशी आरोग्य सुविधा नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
