मुंबई - मासळी विक्रेत्यांना सुविधा देण्यासाठी विक्रेत्यांचे 2006चे सर्वेक्षण पालिका प्रशासनाने ग्राह्य धरले आहे. त्याव्यतिरिक्त मंडईबाहेरील मासळी विक्रेत्यांना सेवा-सुविधा पुरवण्यास नियमावर बोट ठेवत पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजपच्या आमदारांनी तशी मागणी केली होती.
कोळी आणि आगरी समाज मासळी विक्रीवर अवलंबून आहे. गावठाण आणि कोळीवाड्यांमध्ये मंडईबाहेर मासळी विक्रेत्यांना वीज, पाणी, शौचालय, परवाना आणि मूलभूत सुविधा द्यावी, अशी मागणी भाजपच्या विद्यमान आमदारांनी केली होती. पालिकेच्या धोरणानुसार 2001-02 च्या सर्वेक्षण यादीमध्ये नाव असलेले, मासळी व्यवसायाच्या पावत्या असलेले, एका कुटुंबातील एकालाच परवाना, असा निकष प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यामुळे मार्केटबाहेर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना परवाने तसेच सुविधा न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. 2006मध्ये पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात चार हजार 703 मासळी विक्रेत्यांनी अर्ज केले होते. छाननीनंतर चार हजार 401 विक्रेते पात्र ठरले आहेत. त्यांनाच परवाने तसेच सुविधा देण्याचा पालिका विचार करीत आहे. इतर विक्रेत्यांना कोणत्याही सुविधा तसेच परवाने मिळणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
कोळी आणि आगरी समाज मासळी विक्रीवर अवलंबून आहे. गावठाण आणि कोळीवाड्यांमध्ये मंडईबाहेर मासळी विक्रेत्यांना वीज, पाणी, शौचालय, परवाना आणि मूलभूत सुविधा द्यावी, अशी मागणी भाजपच्या विद्यमान आमदारांनी केली होती. पालिकेच्या धोरणानुसार 2001-02 च्या सर्वेक्षण यादीमध्ये नाव असलेले, मासळी व्यवसायाच्या पावत्या असलेले, एका कुटुंबातील एकालाच परवाना, असा निकष प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यामुळे मार्केटबाहेर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना परवाने तसेच सुविधा न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. 2006मध्ये पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात चार हजार 703 मासळी विक्रेत्यांनी अर्ज केले होते. छाननीनंतर चार हजार 401 विक्रेते पात्र ठरले आहेत. त्यांनाच परवाने तसेच सुविधा देण्याचा पालिका विचार करीत आहे. इतर विक्रेत्यांना कोणत्याही सुविधा तसेच परवाने मिळणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
