'व्होट बँके'च्या राजकारणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं विधानसभा निवडणुकीआधी मराठा समाज आणि मुस्लिम धर्मियांना दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देऊन आज मुंबई हायकोर्टानं राजकारण्यांना मोठा झटका दिला आहे.
राज्यघटनेतील तरतूद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणं शक्यच नाही. तसंच, गेली अनेक वर्षं राज्यातील सत्ताकारणात प्राबल्य असलेला मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्यानं त्यांना आरक्षणाची गरजच नसल्याचं स्पष्ट मत हायकोर्टानं नोंदवलंय. मुस्लिमांचं नोकरीतील आरक्षण फेटाळलं असलं, तरी सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्यांना ५ टक्के आरक्षण देण्यास हायकोर्टानं मंजुरी दिली आहे.
