मुंबई ( जेपीएन न्यूज ): मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सेवेतून मुक्त करण्याऐवजी अपात्र अधिकार्याची नियुक्ती करत त्यानंतर बढती दिली गेल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकाराच्या माहितीत स्पष्ट झाले असल्याची माहिती अनिल गलगली यांनी दिली आहे.
अनिल गलगली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आर. रमन्ना आणि अन्य अधिकारी यांची सेवेतून मुक्त करण्यासाठी शासनाने दिलेले आदेशावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळवले की, महाराष्ट्र शासनाने ११ ऑक्टोबर २00४ च्या आदेशानुसार ४ अधिकार्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु एमएमआरडीए प्रशासनाने रमन्ना यांना विशेष मदत करत सेवेतून मुक्त न करता त्यांची नव्याने नेमणूक सरळ सेवेने खुल्या प्रवर्गातील परिवहन नियोजक या पदावर केली.
अनिल गलगली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आर. रमन्ना आणि अन्य अधिकारी यांची सेवेतून मुक्त करण्यासाठी शासनाने दिलेले आदेशावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळवले की, महाराष्ट्र शासनाने ११ ऑक्टोबर २00४ च्या आदेशानुसार ४ अधिकार्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु एमएमआरडीए प्रशासनाने रमन्ना यांना विशेष मदत करत सेवेतून मुक्त न करता त्यांची नव्याने नेमणूक सरळ सेवेने खुल्या प्रवर्गातील परिवहन नियोजक या पदावर केली.
आधी मागासवर्गीयांसाठी, अनुसूचित जाती, या पदाचा लाभ घेणार्या रमन्ना त्यानंतर सरळ सेवेत समाविष्ट करून घेतले. एमएमआरडीए प्रशासनाच्या अनियमित नियुक्त्या पदोन्नत्या बाबतची पडताळणी सेवानवृत्त अवर सचिव कोचरेकर यांनी केली असता निवड समित्या व विभागीय पदोन्नती समित्यांमधील २ अधिकारी वर्गांना जबाबदार ठरवले आणि त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करत ठपका ठेवण्याची शिक्षाही केली गेली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्रातील मागासवर्गींयावर अन्याय झाल्याची तक्रार करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे आर. रमन्ना यांच्यावर कार्यवाही करत एमएमआरडीएतील मदत करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
