मुंबई : मुंबईतील बंद कापड गिरण्यांच्या जागेवर उभारण्यात येणार्या घरांचे काम वेगाने व्हावे, सोडत लवकरात लवकर काढावी, उर्वरित गिरण्यांच्या भूखंडाचा ताबा मिळावा, एमएमआरडीएच्या ५0 टक्के घरांचे आश्वासन या सर्व मागण्यांसह गिरणी कामगार नव्या सरकारवर मोर्चाच्या माध्यमातून हल्लाबोल करणार आहे. २0 जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता चर्चगेट रेल्वे स्थानक ते मंत्रालय असा मोर्चा आहे.
सेंच्युरी मिल, प्रकाश कॉटन मिल, भारत टेक्स्टाईल मिल, पोददार प्रोसेस, स्वान ज्युबिली, रुबी व वेस्टर्न इंडिया या ६ गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांच्या घरांचे बांधकाम चालू आहे. या गिरण्यांतील कामगारांची घरांसाठीची सोडत लवकर काढावी, मातुल्य मिल, मफतलाल नं. ३, हिंदुस्तान मिल १, २, क्राऊन मिल, व्हिक्टोरिया मिल, या गिरण्यांच्या गिरणी कामगारांच्या घरांची जमीन लहान असल्याने घरे शक्य नाही म्हणून मुंबई महापालिकेस प्राप्त झालेला वेस्टर्न इंडिया मिल, काळाचौकी येथील भूखंड बदली करून देण्यास मुंबई महापालिका व म्हाडाची संमती आहे. पण नगरविकास खात्याकडून ३ वर्षे झाली तरी संमती मिळत नाही, ही संमती मिळावी व या गिरण्यांच्या कामगारांच्या घराचे काम लवकर सुरू करावे, जाम, मधुसूदन, सीताराम, कोहिनूर १ व २ इंडिया युना. नं. ४ या गिरण्यांच्या कामगारांच्या घरांसाठी एनटीसीने इंडिया युना. नं. ४ या गिरणीची जमीन म्हाडाला दिली आहे. पण मुंबई महापालिका व कामगार खात्याच्या अडवणुकीमुळे घरांचे काम रखडले आहे. ही अडवणूक दूर करावी व गिरण्यांच्या घरांचे काम चालू करावे, त्याचप्रमाणे सर्वच गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळणे शक्य नाही, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २0 फेब्रुवारी २0१४ला अध्यादेश काढून ५0 टक्के एमएमआरडीएची घरे देण्याचे मान्य केले. यातील २२ हजार घरे बांधून तयार आहेत. याबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवण्याचे अधिकार नगरविकास खात्याला आहेत. अनेकदा मागणी करून नगरविकास खाते निर्णयच घेत नाही, याचा निर्णय घेऊन या घरांची सोडत काढण्याचा मार्ग नगरविकास खात्याने मोकळा करावा. या सर्व मागण्यांसाठी गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकार्यांशी चर्चा करून कामगार संघटना व अधिकार्यांची संयुक्त बैठक लावून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते; पण वारंवार स्मरणपत्रे देऊन मुख्यमंत्री दाद देत नसल्याने सहा गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या गिरणी कामगार कृती संघटनेकडून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सेंच्युरी मिल, प्रकाश कॉटन मिल, भारत टेक्स्टाईल मिल, पोददार प्रोसेस, स्वान ज्युबिली, रुबी व वेस्टर्न इंडिया या ६ गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांच्या घरांचे बांधकाम चालू आहे. या गिरण्यांतील कामगारांची घरांसाठीची सोडत लवकर काढावी, मातुल्य मिल, मफतलाल नं. ३, हिंदुस्तान मिल १, २, क्राऊन मिल, व्हिक्टोरिया मिल, या गिरण्यांच्या गिरणी कामगारांच्या घरांची जमीन लहान असल्याने घरे शक्य नाही म्हणून मुंबई महापालिकेस प्राप्त झालेला वेस्टर्न इंडिया मिल, काळाचौकी येथील भूखंड बदली करून देण्यास मुंबई महापालिका व म्हाडाची संमती आहे. पण नगरविकास खात्याकडून ३ वर्षे झाली तरी संमती मिळत नाही, ही संमती मिळावी व या गिरण्यांच्या कामगारांच्या घराचे काम लवकर सुरू करावे, जाम, मधुसूदन, सीताराम, कोहिनूर १ व २ इंडिया युना. नं. ४ या गिरण्यांच्या कामगारांच्या घरांसाठी एनटीसीने इंडिया युना. नं. ४ या गिरणीची जमीन म्हाडाला दिली आहे. पण मुंबई महापालिका व कामगार खात्याच्या अडवणुकीमुळे घरांचे काम रखडले आहे. ही अडवणूक दूर करावी व गिरण्यांच्या घरांचे काम चालू करावे, त्याचप्रमाणे सर्वच गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळणे शक्य नाही, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २0 फेब्रुवारी २0१४ला अध्यादेश काढून ५0 टक्के एमएमआरडीएची घरे देण्याचे मान्य केले. यातील २२ हजार घरे बांधून तयार आहेत. याबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवण्याचे अधिकार नगरविकास खात्याला आहेत. अनेकदा मागणी करून नगरविकास खाते निर्णयच घेत नाही, याचा निर्णय घेऊन या घरांची सोडत काढण्याचा मार्ग नगरविकास खात्याने मोकळा करावा. या सर्व मागण्यांसाठी गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकार्यांशी चर्चा करून कामगार संघटना व अधिकार्यांची संयुक्त बैठक लावून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते; पण वारंवार स्मरणपत्रे देऊन मुख्यमंत्री दाद देत नसल्याने सहा गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या गिरणी कामगार कृती संघटनेकडून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
